आज प्रकाशित कान्तिपुर नयाँ पत्रिका र अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको अविन श्रेष्ठ रवि मिश्र र बासु क्षितिजको कार्टुनः
०१ भदौं २०७५, काठमाडौं लगानीयोग्य रकम अभाव भएको भन्दै गत आर्थिक बर्षका अधिकांश महिनामा बैंकहरुले ऋण प्रवाहम कडाई गरे पनि नाफामा त्यसको असर देखिएन । अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा बैंकहरुको
मुगु – खत्याड गाउँपालिका–५ बालविवाहमुक्त क्षेत्र हो । सरकारले खत्याड (साविकको खमाले गाविस) को वडा नम्बर ५ लाई १० मंसिर ०७२ मा बालविवाहमुक्त घोषणा गरेको थियो । तर, बालविवाहमुक्त घोषणा
०१ भदौं २०७५, काठमाडौं आन्तरिक खपतका लागि नेपाल विद्युत प्रधिकरणले गत वर्ष भारतबाट १८ अर्ब भन्दा बढीको विजुली आयात गरेको समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिरणका अनुसार
०१ भदौं २०७५, काठमाडौं ‘खोलामा बाढी आउँदा मान्छे तर्न सक्दैनन्, तार्दिन्छौँ भन्दै मान्छे आउँछन्, काँधमा बोकेर तारेर पैसा लिन्छन् । सरकारले के गर्ने ?’ प्रधानमन्त्रीले निःसंकोच भन्छन् । तर, खोला
०१ भदौं २०७५, काठमाडौं गरिबीको रेखामुनि रहेका आवसविहीन नेपालीलाई आवासको अधकार दिनका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार भएको समाचार आजको कारोबारमा छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक अधिकारको
०१ भदौं २०७५, काठमाडौं राजेन्द्र महतो – राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य स्थानीय तहले कर लगाउने तरिका ठीक भएन । जथाभावी लगाएर अधारको दुरुपयोग भएको छ । सघीयताकै विरोध हुन थालेको छ
०१ भदौं २०७५, काठमाडौं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग सत्तापक्षका सांसद्हरुले समेत मन्त्री र मन्त्रालयको कामकारवाहीबारे स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापिएको छ । उनीहरूले प्रतिपक्षी
०१ भदौं २०७५, काठमाडौं प्रदेश २ सरकारले जनताको गुनासा सुन्न र सम्बोधन गर्न चलाएको ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ । कार्यक्रमका लागि राखिएको फोन प्रायः उठ्दैन । उठिहाले पनि
०१ भदौं २०७५, काठमाडौं आज भदौ एकदेखि देशले नयाँ कानुन पाउँदैछ । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला १९१० सालमा बनाइएको मुलुकी ऐन खारेज गरी नयाँ ‘मुलुकी ऐन २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको
०१ भदौं २०७५, काठमाडौं महिला हिंसाका मुद्दा फर्स्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले ०६६ मै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले त्यसका
०१ भदौं २०७५, नुवाकोट सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिएन भने अवको ३ महिनापछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहलाई फोहोर
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.