सिरहा। लहान नगरपालिका–१५ अन्तर्गत पर्ने चुरेफेदको विकट क्षेत्र मेनहर्वा बस्तीका स्थानीय लामो समयदेखि खानेपानीको गम्भीर सङ्कट झेल्दै आएका छन्। भूमिगत पानीका स्रोत क्रमशः सुक्दै जाँदा यहाँका बासिन्दाको दैनिकी नै प्रभावित बनेको छ।
करिब ३५ दलित घरपरिवार बसोबास गर्ने यस बस्तीमा वर्षको झण्डै छ महिना टाढाटाढाबाट घण्टौँ लगाएर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीयका अनुसार खानेपानीको समस्या समाधानका लागि गाडिएको डिप बोरिङबाट करिब चार वर्षसम्म पानी आएको भए पनि अघिल्लो वर्षदेखि त्यो पूर्ण रूपमा सुकिसकेको छ।
स्थानीय मोहन सदायले डिप बोरिङ सुकेपछि जीवन अस्तव्यस्त बनेको बताए। “अघिल्लो वर्षदेखि बोरिङले पानी दिन छाड्यो। अहिले घण्टौँ लगाएर बानो गाउँको खोलामा खनिएको कुवाबाट पानी बोकेर खानुपरेको छ,” उनले भने, “मानिस र वस्तुभाउ दुवैले एउटै पानी प्रयोग गर्नुपरेको छ।”
विनिता सदायका अनुसार पछिल्ला चार–पाँच वर्षदेखि चापाकलसमेत सुक्दै गएपछि समस्या झनै जटिल बनेको छ। “पानीको अभावले सरसफाइमा ठूलो असर परेको छ। नुहाउन, कपडा धुन र खान एउटै कुवाको पानी प्रयोग गर्नुपर्छ,” उनले गुनासो गरिन्।
आर्थिक रूपमा कमजोर र सुकुम्वासी परिवारको बाहुल्य रहेको यस दलित बस्तीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर निर्माण गरिएको थियो। लहान नगरपालिकाको ४५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र हिल्टी फाउण्डेसनको सहयोगमा ‘ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी’ नेपालमार्फत ४४ लाख रुपैयाँ लागतमा २२ वटा जस्तापाताका घर निर्माण गरिएका थिए।
तर घर बने पनि खानेपानीको समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। “घर त बन्यो, तर पानीको व्यवस्था भएन,” ७० वर्षीया जलेश्वरी सदायले भनिन्।
वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले मेनहर्वावासीको खानेपानी समस्या समाधानका लागि नगरपालिकामा पहल भइरहेको जानकारी दिए। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण चुरे क्षेत्रका कुँवा, इनार र खोलाहरू सुक्दै गएकाले यो समस्या स्थानीय तहमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय चुनौती बन्दै गएको उनले बताए।
पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा पानीको सतह झन् गहिरिँदै जाँदा ठूला डिप बोरिङसमेत असफल भइरहेकाले दीर्घकालीन विकल्प खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
वातावरणविद् दिनेश यादव भन्छन्, “डिप बोरिङ दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा विभिन्न ठाउँका अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ। चुरे संरक्षणसँगै वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र नदी कटान नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ।”
