खोटाङ । प्रवर्द्धक कम्पनीले लामो समयसम्म मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् । आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले तीन मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विद्युत् उत्पादन रोक्का गरेका हुन् ।
यही मङ्सिर ६ गते प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने लिखित सहमति भएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले सोही दिनदेखि टरबाइनमा प्रवाह गरिएको पानी हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका छन् । यसअघि पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयवासीले गत चैत महिनामा आयोजना बन्द गराएका थिए ।
सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादित उक्त आयोजना २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । स्थानीयका अनुसार कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन ।
रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएका कारण आयोजना बन्द गर्नुपरेको स्थानीय माइतीराज राईले बताए । “गत चैतमा पनि मुआब्जाको सहमति भएपछि आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो,” उनले भने, “तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले पुनः उत्पादन बन्द गराएका हुन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना सञ्चालनका लागि ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ र ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने तथा प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका छन् । यसअघि केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकले मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरेको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको कार्यालयमै बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । तर हालसम्म कुनै ठोस कदम नचालिएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
