जनकपुरधाम । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालत र न्याय क्षेत्रमा निष्पक्षता, स्वच्छता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको आयोजनामा जनकपुरधाममा सुरु भएको ५१ औँ कार्यकारिणी परिषद् बैठक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीको बुधबार उद्घाटन गर्दै उनले मानव अधिकार र न्याय एक–अर्कासँग गहिरोसँग जोडिएको विषय भएकाले न्यायविनाको मानव अधिकारको कल्पना गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।
प्रधानन्यायाधीश राउतका अनुसार वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति मानव अधिकार सुरक्षाका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतका करिब नौ लाख मिसिल नष्ट गरिएको उल्लेख गर्दै यसले न्यायिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता बरालले मानव अधिकार सुनिश्चित भई सुशासन कायम भएमा न्यायिक प्रक्रियामा प्रभावकारी परिणाम आउने बताइन्। मानव अधिकार संरक्षणका लागि सुशासन पहिलो पूर्वसर्त भएको उल्लेख गर्दै उनले न्याय क्षेत्रमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता अत्यावश्यक रहने धारणा राखिन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विजयप्रसाद मिश्रले सुशासन र विधिको शासनविना मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा व्यक्त भावनाहरूलाई वैधानिकता दिन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
यसैगरी, बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले परम्परागत मूल्य–मान्यताले मात्र मानव अधिकार संरक्षण चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरे।
दुई दिनसम्म चल्ने परिषद् बैठकमा ७७ वटै जिल्लाका परिषद् सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष र सचिवसहित करिब ५०० कानुन व्यवसायी सहभागी छन्। बैठक भोलि ‘जनकपुर घोषणा’ जारी गर्दै समापन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामकुमार मिश्रले दिए।
