काठमाडौँ । सरकार र जेनजीबीच आगामी प्रतिनिधिसभासहित सबै तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउन सहमति भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी सहिद परिवारका प्रतिनिधिबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सम्झौतामा योग्य नेपाली नागरिकलाई मतदाताको रूपमा दर्ता गर्ने अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
अस्थायी रूपमा आफ्नो जिल्ला बाहिर बसोबास गर्ने मतदातालाई रहेकै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था आगामी चुनावमै लागू गरिनेछ। त्यस्तै, विदेशमा श्रम, रोजगार, व्यवसाय वा अध्ययनमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।
उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताकै क्रममा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुन संशोधन गरिनेछ। राजनीतिक दलका सम्पत्ति र आर्थिक स्रोत अनिवार्य रूपमा मागी, छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने तथा दोषीउपर कारबाहीको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन हुनेछ। मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ भन्ने विकल्प राखिनेछ। राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरेर छनोट भएका उम्मेदवारलाई मात्र निर्वाचनमा टिकट दिने व्यवस्था कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइनेछ।
निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतपत्रमा दल वा उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण हुनेछ। दलका अध्यक्ष वा सभापतिले अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र नेतृत्व गर्न पाउने प्रबन्ध गरिनेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रण गर्न कानुनी संरचना तयार गरिनेछ।
‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ (FPTP) प्रणालीमा उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न सहमति भएको छ।
