कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुक्त कमलरीसम्बन्धी कार्यविधिमा रहेका छुटेका विषयहरू संशोधन गरेर समेटिने बताएका छन्।
घोडाघोडी नगरपालिका–२, साँडेपानीमा आज आयोजित मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलालीको १५औँ साधारण सभा तथा छैटौँ अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शाहले बृहत् छलफलपछि जारी गरिएको ‘मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापना कार्यविधि–२०८०’ मा भएका अभावहरूलाई सम्बोधन गरिने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहले सरोकारवालाहरूका सुझावलाई समेटेर आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले वास्तविक मुक्त कमलरीले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“अझै धेरै मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाएका छैनन् र सरकारी तालिम तथा अवसरबाट वञ्चित छन्। सहज जीवनयापनका लागि प्रदेश सरकारले नीति र नियममा सुधार गर्दै काम गरिरहेको छ। सीपमूलक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्टाइसकिएको छ र लक्षित समूहअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउन हामी तयार छौँ। छलफल गरेर काम गरौँ,” उनले भने।
कार्यक्रममा मञ्चले विभिन्न मागसहित मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको थियो। मञ्चकी अध्यक्ष बिन्द्रा चौधरीले मुक्त कमलरीको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनी भन्छिन्, “मुक्त कमलरीलाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता आवश्यक छ।”
मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामती चौधरीले देशभर १२,८६९ जना मुक्त कमलरी रहेका जानकारी दिँदै, त्यसमध्ये मात्र ७,५०० जनाले परिचयपत्र पाएको बताए। उनले सरकार उदासीन रहँदा पनि मुक्त कमलरीको गास, बास, रोजगारी र पहिचान जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडकबहादुर रावत, मुक्त कमलरी विकास मञ्च बर्दियाका विष्णु चौधरी, र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सञ्जालका बल्लु चौधरीले पनि मन्तव्य दिएका थिए।
