कैलाली । सुदूरपश्चिमका बाजुरा र बझाङ जिल्लामा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी जलवायु उत्थानशील भूपरिधि तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहकार्यमा अघि बढाइएको यस कार्यक्रमले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्य लिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण विभागले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन शुरू गरेका हुन् । बाजुराका नौ स्थानीय तह र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका, छबिस पाथिभरा, मष्टा तथा तलकोट गाउँपालिकामा आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यक्रम लागू हुनेछ ।
स्थानीय तहमा खानेपानी, कृषि, वन, पर्यटन र पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, भूस्खलन जोखिम न्यूनिकरण, वृक्षारोपण तथा हरित आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रममार्फत पानीका स्रोत संरक्षण, बहुउपयोगी पानी व्यवस्थापन, भूमिगत जल भण्डारणको संरक्षण, कृषि–वन प्रणाली सुदृढीकरण, भूसंरक्षण तथा विपन्न समुदायको जीविकोपार्जन अभिवृद्धिमा ध्यान दिइनेछ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जिल्लास्थित भू–जलाधार कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति—सबइन्जिनियर तथा प्राविधिक—पहिले नै खटाइएका छन् ।
कार्यक्रमले वन तथा पारिस्थितिकी प्रणालीको दिगो र समावेशी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने, वन विनाश रोक्ने तथा कार्बन अवशोषण क्षमता विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैअन्तर्गत बडिमालिका–खप्तड पदमार्गलगायत पूर्वाधार विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पदमार्ग तथा अन्य संरचना निर्माणको काम अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ ।
भू–जलाधार कार्यालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, खानेपानी आपूर्ति र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन् ।
