काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानीको हालसम्मका विषयगत कार्यहरूको विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजनासम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियागत निर्णय तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार मंसिर ८ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने) को संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। समितिमा विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव तथा बाढीपीडित संघर्ष समितिका तर्फबाट तीन सदस्य रहनेछन्। समितिको कार्यकाल बढीमा एक वर्ष रहनेछ।
यसबाहेक, स्थानीय बाढीपीडित संघर्ष समितिका तीन प्रतिनिधि सिफारिस गरी पठाउन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिको संरचना, कार्यसर्त र कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
सन् २०७८ को बाढी–पहिरोका कारण मेलम्ची क्षेत्रमा पुगेको मानवीय तथा भौतिक क्षति सम्बन्धमा सरकारले उपलब्ध गराएको राहत तथा क्षतिपूर्तिमा छुट भएको अवस्था देखिएमा पुनः नदोहोरिने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकलाई पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मंसिर ११ गतेको बैठकमार्फत मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत वितरण हुने पानीको परिपूरण (लेभी) सम्बन्धी विश्व अभ्यास अध्ययन गर्दै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यससँगै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश २०७९ संशोधनको विषय अर्थ मन्त्रालयमा राय–परामर्शका लागि पठाइएको तथा परामर्श प्राप्त भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मेलम्ची पुल बजारदेखि मेलम्ची हेडवर्क्ससम्मको सडक निर्माणका लागि गत कात्तिक २६ गते २५ करोड रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। सो सडक निर्माणका लागि थप ७५ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा प्रस्ताव पेस भइसकेको छ। बाँकी दुई सडकका लागि विनियोजित १० करोड रुपैयाँ कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
