काठमाडौँ । सन् २०१७ को डोकलाम विवाद र २०२० को गलवान घटनापछि भारत–चीन सीमा तुलनात्मक रूपमा शान्त देखिए पनि चीनले तिब्बत क्षेत्रमा भारतीय सीमा नजिक सैन्य पूर्वाधार विस्तारलाई झनै तीव्र बनाएको छ । पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) ले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) आसपास सडक, रसद केन्द्र, हवाई पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी संरचनाको व्यापक विस्तार गर्दै आफ्नो उपस्थितिलाई थप मजबुत बनाइरहेको छ ।
चीनले हालै तिब्बतको करिब ४ हजार ३०० मिटर उचाइमा अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन (युएभी) परीक्षण केन्द्र निर्माण गरेको छ । सात सय २० मिटर लम्बाइको धावनमार्ग, ह्याङ्गर तथा प्रशासनिक भवनसहितको यो सुविधा न्गारीस्थित पिएलए रसद केन्द्रको दक्षिण–पूर्व भागमा छ, जसले उच्च–उचाइ तथा कठोर वातावरणमा ड्रोन परीक्षण क्षमता निकै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तिब्बती पठारको कठोर भूभाग, चिसो मौसम, उचाइ रोगको जोखिम, सीमित आपूर्ति तथा सवारी–साधनका लागि इन्सुलेटेड ग्यारेज आवश्यक पर्ने अवस्था—यी सबै कारण तिब्बतमा सैन्य गतिविधि चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । यिनै कठिनाइबीच चीनले सडक, हवाई तथा रेल पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिरहेको छ ।
अमेरिकी वायु सेनाको ‘चाइना एरोस्पेस स्टडिज इन्स्टिच्युट’ (सिएएसआई) ले २०२५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तिब्बतमा पूर्वाधार कमजोर भए पनि पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिमा विस्तार भई पिएलएको रसद संयन्त्र उल्लेखनीय रूपमा सबल बनेको छ । चीनले आफ्नो १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत तिब्बत सम्बन्धी पूर्वाधारका लागि ३० अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ ।
भारतीय थिङ्क–ट्याङ्क ओआरएफका अनुसार डोकलाम घटनापछि चीनले भारत नजिक राजमार्ग, सहायक सडक तथा पुलहरूको द्रुत विस्तार गरेको छ । विशेषगरी जी–३१४, जी–६८४, जी–६९५ र जी–२१६ मार्गहरूले सैनिक परिचालनलाई धेरै सहज बनाएका छन् । पाङ्गोङ त्सोमा सन् २०२१ र २०२४ मा निर्माण भएका दुई पुलले सैनिक आवत–जावत समय निकै घटाएको बताइएको छ ।
सन् २०१७ देखि २०२३ बीच तिब्बत र सिन्जियाङ क्षेत्रमा कम्तीमा ३७ सैन्य वा दोहोरो प्रयोगका विमानस्थल तथा हेलिपोर्ट निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, करिब ६०० भन्दा बढी ‘सीमावर्ती गाउँ’ निर्माण गरी प्रशासनिक तथा रसद उपस्थिति विस्तार गरिएको सिएएसआईले जनाएको छ ।
तिब्बत सैन्य जिल्लामा तीन संयुक्त–हतियार ब्रिगेड, आठ सीमा रक्षा रेजिमेन्ट तथा विस्तारित रसद संरचनाले पिएलएको परिचालन क्षमता झनै मजबुत बनेको छ । कठिन भूभागमा ड्रोनमार्फत आपूर्ति पुर्याउनेदेखि आवश्यकता परे प्याक जनावर प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरू चीनले अवलम्बन गरिरहेको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्—तिब्बत र सिन्जियाङमा दोहोरो प्रयोग हुने पूर्वाधार निर्माणलाई चीनले रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै भारतसँग भविष्यमा सम्भावित द्वन्द्वका लागि योजनाबद्ध तयारी गरिरहेको संकेत स्पष्ट देखिन्छ । तीव्र गतिमा बढ्दो चिनियाँ क्षमताले भारतलाई पनि सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गति बढाउन बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
