अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस–२०२५ विशेषबालिकाहरूको पीडा–प्रश्न : “दुव्र्यवहार र शोषणबाट थिचिएका छौँ, न्याय र सुरक्षा खोज्न कहाँ जाउँ सरकार ?”

रमेश गिरी
भक्तपुर, मंसिर ३

“हामी यौन दुव्र्यवहारमा परेका छौँ, श्रम शोषणमा परेका छौँ, घर, परिवार, विद्यालय, सडक र सार्वजनिक यातायात कतै पनि सुरक्षित छैनौँ। न्याय र सुरक्षा खोज्न कहाँ जाऊँ सरकार ?”
अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस–२०२५ को अवसरमा आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रममा बालिकाहरूको यस पीडादायी आवाज सुन्दा सहभागीहरु स्तब्ध बने।

“मेरो दिन, मेरो अधिकार” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा “बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, सिविस (CBIS) र विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा “घटना व्यवस्थापन र बाल संरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन” विषयक राष्ट्रियस्तरको छलफल कार्यक्रम आयोजित गरिएको थियो।

घरदेखि सडकसम्म असुरक्षित बालबालिका

२५ संघ–संस्था तथा बालक्लबमा आबद्ध बालबालिकाहरूले सरकारी अधिकारी तथा स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकृतसमक्ष राखेका कथनहरूले उनीहरू घरदेखि सडकसम्म असुरक्षित रहेको स्पष्ट पारे।

सिविसकी मनिता धरेलले १४ वर्षीया यौन दुव्र्यवहार पीडितको मुद्दामा जिल्ला अदालतले पीडकलाई १८ वर्षको कैद सजाय सुनाए पनि उच्च अदालत पाटनले एक संस्थाले दिएको जोहरीलाई आधार बनाउँदै पीडकलाई सफाइ दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै, “अब बालिकाले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?” प्रश्न उठाइन्।

टोखा नगरपालिकाकी सोनु थापाले पाँच विवाह गरेका आमाबाट जन्मिएकी एक बालिकाको जन्मदर्ता स्थानीय तहले आमाको नाममा बनाउन नमानेपछि समस्या जटिल बनेको बताइन्।

बाला भट्टराईले मानव बेचबिखनबाट उद्धार भई आश्रयमा राखिएकी एक बालिकामाथि उपचारको लोभ देखाइ दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्ति एक वर्ष बितिसक्दा पनि पक्राउ नपरेको, र जन्मिएको शिशुको समेत जन्मदर्ता नबनेको गुनासो सुनाइन्—“अब परिचय र न्याय खोज्न कहाँ जाने ?”

कथा धेरै, पीडा समान

कार्यक्रममा प्रस्तुत अनुभवहरू प्रतिनिधि मात्र थिए।
बालक कृष्ण साहले सार्वजनिक यातायात र सडकमा बालिकाहरू असुरक्षित रहेको बताए।
एकता बाल क्लबकी पासाङ डोल्मा तामाङले बस तथा पार्टी प्यालेसमा काम गर्दा दुव्र्यवहार सहनु परेको बताइन्।
सोनिया तामाङले रेष्टुरेन्टमा काम गर्दा शारीरिक, मानसिक तथा श्रम शोषण भोगेको उल्लेख गरिन्।

सरकारी तथा स्थानीय तहको प्रतिक्रिया

छलफलमा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुले बाल संरक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदमबारे धारणा राखे।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य–सचिव इन्द्रादेवी ढकालले आफू परिषद्मा आएपछि ३५ वटा नागरिकता–सम्बन्धी समस्या समाधान भएको बताउँदै धेरै समस्या स्थानीय तहमै समाधान गर्न सकिने धारणा राखिन्।

वागमती प्रदेश बालअधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडाले बालश्रम, बालविवाहमुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गर्ने अभियान अगाडि बढेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले आमाबाबु बिहीन बालबालिकालाई मासिक २ हजार र कोभिडमा अभिभावक गुमाएकालाई मासिक ३ हजार रूपैयाँ सहयोग गर्दै आएको बताए।

सूर्यविनायक, टोखा, ललितपुर र काठमाडौं महानगरका बालकल्याण अधिकृतहरूले परिवारभित्रै हुने दुव्र्यवहार, बलात्कार, जन्मदर्ता समस्या र पीडक पक्राउ नपर्ने अवस्थाले बाल संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।
काठमाडौं महानगरकी विनिता शर्माले यस वर्ष ८१ बालबालिकाको उद्धार, ३३ जनाको संरक्षण तथा ४७ जनाको परिवार पुनर्मिलन गराएको जानकारी दिइन्।

कानुनी तथा प्राविधिक चुनौती

कागेश्वरी मनहरा र चन्द्रागिरी नगरपालिकाका अधिकारीहरूले वडाबाट आवश्यक सिफारिस नपाउँदा समस्याहरू झन् जटिल बन्ने र कानूनी प्रक्रियामा अझै पनि चुनौती रहेको बताए।

सहकार्यका लागि संयुक्त अपिल

कार्यक्रम बालिका जितिशा विष्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो।
सिविस बाल सल्लाहकार समितिका सचिव धिरेन्द्र बी.सी तथा गैर–सरकारी संस्था ‘वोच’की कमला सुनारसहितका प्रतिनिधिहरूले बाल संरक्षणका लागि सरकार–नागरिक समाज–सञ्जालबीच मजबुत सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

–––