सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय रैथाने बालीहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। प्रदेशमा उत्पादन हुने नौ प्रकारका बाली — चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमी — लाई रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरिएको हो। यी बालीहरूको संरक्षण, उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग सहकार्य गरी मिल स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
‘मूल्यवान्’ लोगो अभियान
रैथाने बालीको पहिचान र मूल्य अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ भन्ने नारासहित ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ। यो कार्यक्रम प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ अनुसार सञ्चालन गरिएको हो, जसअन्तर्गत निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा लोगो प्रयोगका मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।
‘मूल्यवान्’ लोगो टाँस गरिएका प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपभोग गर्न सकिने समय, बालीको किसिम, ग्रेड र उत्पत्तिस्थान उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बालीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचानका साथ प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
रैथाने बीउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्तरीय कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैंक स्थापना गरी संरक्षण कार्यलाई बल पुर्याएका छन्।
बाँझो जमिनमा जरिवाना, खेती गर्नेमा प्रोत्साहन
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- १० रोपनीसम्म बाँझो जमिन राखेमा रु ५००
- १० देखि २० रोपनीसम्मका लागि रु १,०००
- २० रोपनीभन्दा बढीका लागि रु १,५०० जरिवाना लाग्नेछ।
त्यस्तै, बाँझो जमिन प्रयोग गरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान, सहुलियत र कर्जा सुविधा दिइने व्यवस्था छ। पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने किसानको ऋण ब्याज पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारले तिर्नेछ, भने पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्ने किसानलाई ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
६ जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर
कर्णालीका ११ मध्ये सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला र रुकुम पश्चिम गरी ६ जिल्ला हाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेका छन्। तर, कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा भने अझै खाद्यान्न अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाउन वार्षिक ३ लाख ४६ हजार ८८४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ, जबकि हाल ३ लाख ७६ हजार २१९ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भइरहेको छ। अपुग जिल्लाहरूमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा दशैँ–तिहार लक्षित गरी २७ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका पाँच जिल्लामा जन्म वा मृत्यु भएका घटनामा एक हजार ६५ क्विन्टल चामल छुटका साथ वितरण गरिएको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ।
