मुस्ताङ – गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको संयुक्त टोलीले नेपाल–चीन सीमामा अवस्थित कोरला नाकाको अध्ययन अवलोकन गरेको छ। पोखराबाट हवाई मार्ग हुँदै जोमसोम पुगेर सोही दिन कोरला नाका पुगेका गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसहितको टोलीले नाकाको अवलोकन गरेको हो।
टोलीले लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट र कोरला स्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख प्रवेश बडुवालबाट नाकाको सञ्चालन र अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो। टोलीले नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयको अस्थायी भवनको निरीक्षण पनि गरेको कार्यालय प्रमुख बडुवालले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, टोलीले लोमान्थाङ–२ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) भवनको पनि निरीक्षण गरेको थियो। भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले कार्यालयले भोगिरहेका चुनौती र समस्याबारे टोलीलाई जानकारी गराएका थिए।
निरीक्षणको क्रममा, लोमान्थाङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयसँगै व्यवस्थापन गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ। समुन्द्री सतहबाट ४,६१० मिटरको उचाइमा रहेको वर्तमान अध्यागमन कार्यालयलाई न्हेचुङ भन्सार नजिकै सार्ने सम्भाव्यता, एकीकृत भन्सार, अध्यागमन, सुक्खा बन्दरगाह र सुरक्षा पोस्ट व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरूबारे पनि छलफल भएको प्रमुख बडुवालले बताए।
लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले कोरला नाकालाई पर्यटन मार्गको रूपमा विकास गर्दै नेपाली नागरिकलाई चीन भ्रमण सहज बनाउन स्थानीय स्तरबाटै चिनियाँ राहदानी सुविधा उपलब्ध गराउने सम्भावना टोलीसँग साझा गरे। साथै, उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकबाट लिने प्रवेशाज्ञा शुल्क हटाउनुपर्ने माग पनि अध्यक्ष विष्टले उठाएका छन्।
कोरला नाकाको अध्ययन अवलोकनका क्रममा गृह सचिव दङ्गालले नाकालाई नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अध्यागमन कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि रु तीन करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।
गृह सचिव दङ्गालले भने, “यो नाका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भइसकेको छ, यहाँबाट चीनमा मालवस्तु पनि पठाउन थालिएको छ। अब भन्सारका सबै पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्दै कोरला नाकालाई कैलाश, सिगात्से र ल्हासा जाने पर्यटन मार्गसँग जोड्ने काम अघि बढाउनेछौँ।”
