कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिमको समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोरले स्थानीयमा आशा जगाए पनि डेढ दशकपछि पनि योजना अधुरो रहँदा उत्साह निराशामा परिणत भएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका–९ टुडिखेलका लोकबहादुर थापामगर २०६५ सालमा डडेल्धुराको जोगबुढाबाट यहाँ सरेका थिए । त्यतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म करिडोर बन्ने खबरले उनलाई ठूलो उत्साह दिएको थियो । “सडक बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारमा सहजता आउने सोचेका थियौँ,” उनी सम्झन्छन्, “तर डेढ दशकपछि पनि सडक अधुरो छ।”
हाल ट्रयाक खुले पनि यात्रा कठिन रहेको उनको भनाइ छ । वर्षातमा सडक पूर्णरूपमा बन्द हुने गरेको र गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था न विद्यालय सुविधा भएको उनले बताए । दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यताले उनले नातिनीलाई लम्कीमा बस्न पठाएका छन् । “सडक बने स्थानीय उत्पादन सजिलै बजारसम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो,” उनले भने, “तर अझै त्यही समस्या छ।”
त्यस्तै, स्थानीय लीला पुनमगर पनि सुरुमा करिडोरको खबरले उत्साहित भए पनि अब निराश छन् । “१२ वर्षपछि मात्र ट्रयाक खुल्यो, अझै पनि कालोपत्र हुन सकेको छैन,” उनले भनिन्, “सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, ढिलाइ अब सह्य छैन।”
स्थानीय व्यवसायी रमेश नायकका अनुसार महाकाली करिडोरले नेपाल–भारत व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योग विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । “यो सडक सुदूरपहाडका जनताको जीवनरेखा हो,” उनले भने, “करिडोर बनेपछि यात्राको दूरी घटेर समय र खर्च दुवै बच्नेछ।”
करिडोर अन्तर्गत ब्रह्मदेव, जोगबुढा, पञ्चेश्वर, चमेलिया हुँदै टिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण हुने योजना छ, जसले व्यापारिक मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । चीन र भारतसँग व्यापारिक ढोका खोल्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कैलाश मानसरोवर भ्रमण सहज बनाउने सम्भावना पनि छ ।
तर, योजना सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नै बजेट अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र सरकारी उदासिनताले निर्माण कार्य सुस्त बनेको छ । अहिले ४१३ किलोमिटर लामो यो करिडोर चार जिल्लाः कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला हुँदै चीनको ताक्लाकोट सीमासम्म पुग्ने लक्ष्य छ । यसबाट करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान छ ।
महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिडोरका लागि २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ, जुन पर्याप्त छैन । “डेढ अर्ब रुपैयाँको दायित्व बाँकी छ, अहिलेको बजेटले ठेकेदारको भुक्तानी पनि सम्भव छैन,” उनले बताए ।
हालसम्म कञ्चनपुरमा ११ किमी, डडेल्धुरामा २८ किमी, बैतडीमा ११४ किमी र दार्चुलामा ७७ किमी ट्रयाक खुलेको छ । तुसारापानी–टिङ्कर खण्डमा नेपाली सेनाले ७९ किमी ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको छ । डडेल्धुराको सिमलतालदेखि बैतडीको शिवनाथ, दार्चुलाको मालिकार्जुन र लेकम क्षेत्रसम्म मार्ग खोल्ने काम अझै बाँकी छ ।
हाल करिडोर अन्तर्गत डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमीमा कालोपत्रको काम चलिरहेको छ । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किमी र खलङ्गादेखि तुसारपानीसम्म १०–१० किमी गरी दुई प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ ।
सुरुमा रु १८ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान गरिएको परियोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर रुख कटान, प्रशासनिक ढिलाइ र न्यून बजेटका कारण परियोजना न समयमै पूरा हुन सकेको छ, न जनताको अपेक्षा पूरा भएको छ ।
स्थानीयको भनाइमा — “करिडोर सुदूरपश्चिमको सपना थियो, तर अहिले त्यो सपना अधुरो छ ।”
