काठमाडौँ, ५ कात्तिक ।
जेन–जी युनाइटेड परिवर्तनले भोलि शहीदहरूको सम्झनामा ‘श्रद्धासुमनसहित भाइटिका’ कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । माइतीघर मण्डलामा आयोजना हुने उक्त कोणसभामार्फत अपूरा माग पूरा नभएसम्म सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
बुधबार आयोजित अन्तरक्रियामा जेन–जी युनाइटेड परिवर्तनका अगुवा कमल सुवेदीले हालसम्म पनि आन्दोलनका मागहरू पूरा नभएको गुनासो व्यक्त गरे । उनले भने, “हामी अझै पनि सडकमा छौं, तर हाम्रो आवाज सुन्ने कोही छैन । वार्ता र छलफल त भएका छन्, तर शहीद परिवार र घाइतेहरूको अनुहार ती बैठकमा देखिँदैन, जुन अत्यन्त पीडादायक कुरा हो।”
सुवेदीले जेन–जी आन्दोलनभित्र देखिएको विभाजनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ‘जेन–जी युनाइटेड’को नाममा एकीकृत अभियान अघि बढाइरहेको बताए । उनले हाल विभिन्न समूहहरूले गुट बनाएर सम्मेलन चलाइरहेको तर त्यस्तो विभाजनले आन्दोलन कमजोर बनाउने भएकाले सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार, “भोलि भाइटिकाको दिन हामीले शहीदहरूका लागि श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम राखेका छौं । हाम्रो माग अझै सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरिनेछ।”
त्यसैगरी, जेन–जी आन्दोलनका अर्का अगुवा प्रदीप भट्टराईले अब सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले वर्तमान सरकारले न त जेन–जी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न सकेको छ, न त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
भट्टराईले जेन–जी आन्दोलनले अघि सारेको १४ बुँदे मागमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको प्रस्ताव अझै बेवास्ता गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे । “मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नु नौलो कुरा होइन, तर संविधान संशोधन गरेर त्यसैमा टेकेर सत्तामा पुग्न खोज्नु नौलो कुरा हो,” उनले भने ।
अर्की नेतृ सदिक्षा राईले पनि आफ्ना विचार राख्दै आन्दोलनको उद्देश्य र शहीदहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्न सबै एक ढिक्क हुनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति तथा प्राइम टिभीका अध्यक्ष ऋषि धमलाले पनि वर्तमान क्याबिनेटमा जेन–जी पुस्ताका युवालाई समेट्न नसकिएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, “अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि जेन–जी पुस्ताका प्रतिनिधि छैनन् । मेरो सुझाव छ, कमल सुवेदीजस्ता युवालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाइनुपर्छ।”
धमलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्य र घाइतेहरूलाई क्याबिनेटमा समेट्न सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार, “बलिदानीको मर्मअनुसार काम गर्न यस्तै कदमले मात्रै सरकारप्रति विश्वास जगाउन सक्छ।”
