काठमाडौँ । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०१९ (वि.सं. २०७६ भदौ २४) मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको यो परियोजनाबाट अहिलेसम्म छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।
नेपाल आयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका अनुसार, पाइपलाइनमार्फत छ अर्ब १४ करोड ३५ लाख लिटर डिजेल, २० करोड १५ लाख लिटर पेट्रोल, र ४१ लाख लिटर मट्टितेल नेपाल भित्र्याइएको छ ।
दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजनाको लम्बाइ ६९.२ किलोमिटर छ — भारततर्फ ३३ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३६.२ किलोमिटर । उक्त पाइपलाइन ‘मल्टिप्रोडक्ट सिस्टम’ अन्तर्गत सञ्चालनमा छ, जसबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल सबै ढुवानी गर्न सकिन्छ ।
अमलेखगञ्जबाट हाल काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, वीरगञ्ज र जनकपुरका डिपोहरूमार्फत इन्धन वितरण हुँदै आएको छ । नेपालमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये करिब ७० प्रतिशत माग पाइपलाइनमार्फत आपूर्ति हुने गरेको प्रादेशिक प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले बताए ।
हाल पाइपलाइनबाट दैनिक ६ हजार किलोलिटर इन्धन आयात गर्न सकिने क्षमता छ । तर, माग नबढेकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको छैन ।
भण्डारण क्षमता विस्तार र स्वचालन
दोस्रो चरणमा अमलेखगञ्ज डिपोमा ‘अटोमेसन’ प्रणाली लागू गरिएको छ । साथै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलका लागि नयाँ चार वटा ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ र दुई वटा ‘ट्रान्समिक्स ट्याङ्क’ निर्माण भएका छन् ।
अहिले अमलेखगञ्जमा १७ हजार ५०० किलोलिटर पेट्रोल, २७ हजार ५०० किलोलिटर डिजेल र दुई हजार २०० किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण गर्न सकिने क्षमता पुगेको छ । पुराना ट्याङ्कसहित कुल ९४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिने भएको छ ।
अमलेखगञ्ज डिपोको निर्माण विसं २०३० मा सुरु भई २०३३ माघमा सञ्चालनमा आएको हो । अहिले यस डिपोको क्षेत्रफल ६७ हजार ७२४ वर्गमिटर छ । सरकारका अनुसार सातै प्रदेशमा कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
खर्च र वातावरणीय लाभ
पाइपलाइन सञ्चालनले ट्याङ्करमार्गी ढुवानीमा लाग्ने वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च बचत भएको निगमले जनाएको छ । ढुवानी खर्च घटेपछि उपभोक्ता मूल्यमा पनि राहत आएको छ । साथै, सडक दुर्घटना, इन्धन चोरी र मिसावटको जोखिम घटेको र वातावरणीय प्रभाव न्यून भएको प्रादेशिक प्रमुख आचार्यले बताए ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त नयाँ परियोजना
हाल सरकारले सिलगुडी–चारआली (झापा) र अमलेखगञ्ज–लोथर (चितवन) पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको छ ।
अमलेखगञ्ज–लोथर खण्डको लम्बाइ ६२ किलोमिटर छ । १०.७५ इन्च व्यासको पाइपलाइन पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर बिछ्याइनेछ । परियोजनाको लागत करिब रु १४ अर्ब ९ करोड ६० लाख रहने अनुमान गरिएको छ ।
लोथरस्थित २३ विघा १२ कठ्ठा जग्गामा बन्ने ग्रीन फिल्ड टर्मिनलमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनका लागि छुट्टाछुट्टै ९१ हजार ९०० किलोलिटर क्षमताका ट्याङ्कहरू निर्माण गरिनेछ ।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनाबाट प्रतिघन्टा २७३ किलोलिटरका दरले इन्धन आपूर्ति गर्न सकिनेछ ।
नेपालमा पेट्रोलियम ढुवानी र वितरण प्रणालीलाई दीगो, सुरक्षित र आधुनिक बनाउने दिशामा पाइपलाइन परियोजनालाई ‘माइलस्टोन’का रूपमा लिइएको छ ।
