काठमाडौं । भाद्र २३ र २४ गतेको ‘जेन जी’ आन्दोलनपछि पनि मुलुकले अपेक्षित निकास पाउन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको असफलताले देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको भन्दै विश्लेषक राकेश कुमार शर्माले मुलुकको समस्याको मूल जरो नै २०७२ सालको संविधान भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार देशमा वास्तविक परिवर्तन र स्थायित्व ल्याउन सर्वप्रथम उक्त संविधानलाई खारेज गर्न आवश्यक छ ।
उनले भने, “२०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान नै आज मुलुकको लागि प्रमुख बाधक र घाँडो बनिएको छ । जबसम्म यो संविधान फालिँदैन, मुलुकले कुनै पनि किसिमको निकास पाउँदैन।”
शर्माका अनुसार, हालको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र विगतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई फरक दिशामा लैजान सकेका छैनन् । उनले दुवै सरकारबीच खासै भिन्नता नदेखिएको दाबी गर्दै भने, “प्रधानमन्त्री कार्कीको शैली, बोली र वक्तव्यहरू पद सम्हाल्नुअघि र पछि एकदम फरक देखिन्छन्, जसले जनतामा निराशा थपेको छ।”
उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुन २१ गतेभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना पनि न्यून रहेको उल्लेख गर्दै भने, “संविधान नै बाधक भएकाले निर्वाचनसमेत टर्ने संकेत देखिन्छ।”
शर्माले देशमा राजसंस्था बिना स्थायित्व आउन नसक्ने ठहर व्यक्त गर्दै भने, “राजसंस्था नफर्के मुलुकमा अझ जटिल परिस्थिति र भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । अबको निकास राजसंस्थाको पुनःस्थापनामार्फत मात्र सम्भव देखिन्छ।”
उनले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति आह्वान गर्दै भने, “यदि नेताहरूमा विगतका गल्तीहरूको पश्चाताप छ भने, सबै दलले राजनीतिक सहमति गरेर श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो।”
विगतका आन्दोलनहरू स्मरण गर्दै शर्माले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा जम्मा १९ जनाको ज्यान गएको र तीमध्ये धेरैलाई अनाहकमा गोली लागेको बताए । तर २०८२ साल भाद्र २३ गतेको ‘जेन जी’ आन्दोलनमा भने, उनका अनुसार, सयभन्दा बढीको मृत्यु र हजारौं घाइते भएका छन् । उनले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
शर्माले अन्त्यमा भने, “राजनीतिक दलका नेताहरूले दशैंपछि विवेकपूर्ण निर्णय गरी श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ता सुम्पे मुलुकको हितमा हुनेछ । अब समय गुमाउने हो भने मुलुक थप अराजक र अस्थिर बन्नेछ।”
