पर्वत । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि पाँच वर्षभित्र सडक निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गरिएको छ । महाशिला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन लुंखुदेउराली–मिलनचोक–बालाकोट–होश्राङदी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पिआर/ओमबुद्ध जेभी बसुन्धरा काठमाडौँको मोबिलाइजेसन पेस्की वापतको बैंक जमानत पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जफत गरी असुल गरेको हो ।
वि.सं. २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको उक्त सडक १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । वि.सं. २०७९ फागुन १७ गतेसम्म काम सक्नुपर्ने भए पनि ठेकेदारले सडक चक्ल्याउने बाहेक अन्य काम गरेको थिएन । कार्यालयका अनुसार पटक–पटक म्याद थपेर वि.सं. २०८१ चैत २९ गतेसम्म समय दिइए पनि ठेकेदार काममा नफर्किएपछि जमानत जफत गर्नुपरेको हो ।
झन्डै ६ किलोमिटर लामो र रु ११ करोड २२ लाख ६६ हजार लागत अनुमान गरिएको सडकमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति दुवै ३५ प्रतिशतमा सीमित रहेको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले बताए । निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार मौखिक तथा लिखित रूपमा पत्राचार गरिए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि अब ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
निर्माण सुरु गरेपछि ठेकेदार सम्पर्कविहीन बनेको र त्यसपछि सडक झनै जीर्ण भएको स्थानीयको भनाइ छ । महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालका अनुसार सडकमा सवारी सञ्चालन गर्न अहिले निकै कठिनाइ भएको छ ।
निर्माण सुरु भएपछि ठेकेदारले करिब रु चार करोड १३ लाख भुक्तानी पाइसकेको थियो । जमानत जफत भए पनि ठेकेदार सम्पर्कमा नआएकाले थप कानुनी कारबाहीको तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नाली व्यवस्थापन नगरी सडक भत्काएर छाडिएको कारण गाउँपालिकाको कार्यालय र वडा नं. ५ को काफलडाँडा, बालाकोट र होश्राङदीका बासिन्दा आवतजावतमा समस्यामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको रणनीतिक सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्ने यस सडकलाई अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कडा कारबाहीको माग स्थानीयले गरेका छन् ।
