काठमाडौँ, १० असोज । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय (आरटिआई) महासङ्घले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घले आयोगमा सक्षम र जिम्मेवार नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत महासङ्घले सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरलीकरण गरी नागरिकलाई सहज, छिटो र न्यूनतम लागतमा सूचना पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दका अनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कडाइका साथ पालना गर्न मन्त्रालयको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठोस कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने, जेनजी पुस्ताको विश्वास जित्ने सुशासन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२०७८ फागुन २ गते स्थापित महासङ्घले नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा निहित अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि काम गर्दै आएको छ । यसको उद्देश्य सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो ।
आयोगका पछिल्ला गतिविधिले नागरिकले सूचना पाउन नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा रहेको सामूहिक सूचना माग्ने प्रावधान खारेज गरी सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन अवरोध गरेको आरोप महासङ्घले लगाएको छ । यसअघि चैत ८ गते बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई आयोगले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति पनि प्रकट गरिएको थियो ।
साथै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजश्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी नबनेको भन्दै महासङ्घले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नागरिकले माग गरेका सूचना आयोगले सहज रूपमा नदिई अनावश्यक प्रक्रिया थप्ने, पुनरावेदनमा गएपछि पनि सम्बद्ध निकायसँग मिलेमतो गरी सूचना नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने, सामान्य सूचना माग्दा समेत अतिरिक्त कागजात माग्ने जस्ता कार्यविधि विपरीतका गतिविधिप्रति महासङ्घले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले आफ्नै इमेल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन सक्ने सूचना प्रत्यक्ष नदिएको, ढिलाइ गरेको र कार्यविधि विपरीत गत वैशाख २२ गते आयोग स्थापना दिवस तथा भदौ ३ गते सूचना दिवसमा पुरस्कार वितरण गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै महासङ्घले आलोचना गरेको छ । यसले आयोगको विश्वसनीयता घटाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्री खरेललाई बुझाइएको पत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी बनाउन सचेत नागरिकले सहजै सूचना पाउने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकोमा जोड दिइएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खरेलले सूचनाको हकलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र यसबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभयो ।
