काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्नुपर्ने मागसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनसमक्ष आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको छ।
परिषद्ले लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्या र विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिका आधारमा उचित समाधानको पहल गर्न आज केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँग भेट गरेको जनाएको छ।
परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीका अनुसार, मन्त्री पुनले विद्यालय कर्मचारीको समस्या आफूलाई थाहा भएको र चाडपर्वपछिसम्म आपसमा बसेर समाधान खोज्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले वर्तमान सरकारले मुख्य रूपमा निर्वाचनको तयारीमा रहेको भन्दै धेरै अपेक्षा नगर्न सुझाव समेत दिएका थिए।
बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी राख्न मन्त्री पुनको हालैको निर्देशन सकारात्मक रहेको बताए। उनले सुझाव दिएका छन् कि कम्प्युटरमा दक्ष लेखापाललाई उक्त दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। साथै, प्रदेश अध्यक्ष फुयाँलले कर्मचारीले मासिक तलबमा परिवार पाल्न सक्ने अवस्था हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशअनुसार कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा उल्लेख गरी ‘सर्भिस एल’ बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक रु १५ हजार र कार्यालय सहायकले रु १० हजार मात्र पाउँदै आएका छन्। संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव राखेको भए पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनका कारण हालसम्म कानुन बन्न सकेको छैन।
