काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रदेखि निजी क्षेत्रसम्म ठूलो क्षति पुर्याएको छ । आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास र संघीय संसद्ले प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आगजनी भयो । राजनीतिक नेताहरूका आवास, सरकारी संरचना, उद्योग–व्यवसाय, सवारीसाधन र प्रतिष्ठानमाथि तोडफोड र लुटपाट समेत गरियो ।
सरकारले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने र ८६ प्रतिशत रोजगारी उपलब्ध गराउने निजी क्षेत्र पनि यस आन्दोलनको प्रमुख शिकार बनेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार प्रारम्भिक विवरणअनुसार निजी क्षेत्रको मात्र करिब रु ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको छ ।
प्रमुख निजी प्रतिष्ठानमा क्षति
देशभर शाखा सञ्चालन गर्दै आएको भाटभटेनी सुपरमार्केट सबैभन्दा ठूलो शिकार बन्यो । अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङका अनुसार १२ स्टोर पूर्णरूपमा जले भने ९ स्टोर आंशिक क्षतिग्रस्त भए । यसबाट करिब रु १० अर्ब ८५ करोड बराबरको क्षति भएको उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी दिएका छन् । भाटभटेनीले रु पाँच अर्ब ९६ करोड बराबरको सामग्री नष्ट भएको र करिब रु ५० करोड बराबरको सामग्री तोडफोड र लुटपाटमा परेको जनाएको छ । यद्यपि, २८ स्टोरमध्ये १६ पुनः सञ्चालनमा आएका छन् र कुनै पनि कर्मचारीलाई ननिकाल्ने घोषणा गरिएको छ ।
एनसेल को लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालयसहित पोखरा, धनगढी र महेन्द्रनगरका कार्यालयमा पनि आगजनी र तोडफोड भयो । करिब दुई दर्जन सवारीसाधन जले भने कार्यालयको पहिलो तल्लादेखि १०औँ तल्लासम्म क्षति पुगेको छ । करिब चार सय कर्मचारी हाल घरबाटै काम गरिरहेका छन् । घटनापछि तीन दिनसम्म कम्पनीले भ्वाइस, इन्टरनेट र एसएमएस सेवा निःशुल्क दिएको थियो ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का अनुसार होटल क्षेत्रमा मात्रै करिब रु २५ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल हिल्टन मात्र रु ८ अर्ब बराबरको क्षतिग्रस्त भएको छ । दाङको माला इन, मोरङको नेपालीरिका, पोखराको सरोवर, बगैँचा रिसोर्ट, गुडबिल होटल, अशुंभरा होटल, काठमाडौँको वर्णवास होटल लगायतमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । व्यवसायी विनोद चौधरीको गुर्जुधारास्थित सिजी पार्क र निवाससमेत क्षतिग्रस्त भए, जसमा करिब रु ५ अर्ब बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
केबलकार व्यवसाय पनि प्रभावित भयो । महासंघ अध्यक्ष ढकालसँग सम्बन्धित चन्द्रागिरि केवलकारको बेस स्टेशनमा तोडफोड र लुटपाट भएपछि सेवा रोकियो । मौलाकालिका केवलकारमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने पूर्वको पाथीभरामा निर्माण कार्यालयमा समेत आक्रमण भयो ।
सरकारी कदम
सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा समिति गठन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने र बिमाबाट ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले बताए । प्रभावित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था र पुनर्निर्माण कोषमार्फत सहयोग पुर्याइनेछ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई मनोबल नघटाउन आग्रह गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
बिमा दाबी
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रबाट हालसम्म रु २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख बराबरको बिमा दाबी दर्ता भएको छ । बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब रु १७ अर्ब ९७ करोड बराबरको दाबी परेको छ । माइक्रो इन्स्योरेन्ससहित १८ वटा कम्पनीमा दुई हजार चार सय ७८ वटा दाबी दर्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै दाबी ओरियन्टल इन्स्योरेन्स (रु ५ अर्ब २२ करोड) र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स (रु ५ अर्ब ८ करोड) मा परेको छ । सम्पत्ति, मोटर, इञ्जिनियरिङ, ठेकेदार र अन्य बीमामा दाबी बढ्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसरी, जेनजी आन्दोलनले सरकारी संरचना मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई समेत गम्भीर आघात पुर्याएको छ, जसको प्रभाव दीर्घकालीन रहने व्यवसायीहरूको आकलन छ ।
