काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन र वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायलाई दिगो विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मन्त्री शाहीका अनुसार नेपाल सरकारले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०’ जारी गरेको छ । उक्त आदेशअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायको सहकार्यमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म अपराध नियन्त्रण इकाइ गठन गरिएको जानकारी उनले दिए ।
उनले बाघ संरक्षणलाई सशक्त बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति गठन गरिएको र दक्षिण एसियाली स्तरमा समन्वयका लागि नेपालकै पहलमा ‘साउथ एसियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (सावेन)’ स्थापना भई यसको सचिवालय काठमाडौँमा रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री शाहीले बाघ, गैँडा, हिउँचितुवा जस्ता लोपोन्मुख प्रजातिको संख्या बढाउन नेपाल सफल भएको उल्लेख गर्दै यसमा मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा स्थानीय समुदायको सक्रिय योगदान रहेको बताए ।
संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले वातावरणीय न्याय र संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालालाई सहकार्यका लागि आह्वान गरे । साथै, अदालतका फैसलाले संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याएको भन्दै आगामी दिनमा अझ गम्भीरताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
