निजामती सेवा विधेयकको सन्देश प्रतिनिधिसभामा पुग्यो |

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहितको प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । मुलुकको प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस विधेयकलाई दुई महिनाअघि प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार दुई महिनाभित्र फर्कनुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनसँगै प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनमात्र छलफलको विषय बन्नेछ । सभामा प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत गरिने र त्यसपछि सभाले संशोधनलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अवस्था रहनेछ । विगतमा भने राष्ट्रियसभाबाट आएका सुझावहरू प्रायः स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने अभ्यास देखिएको थियो । सभामुखले अन्यथा आदेश नदिएमा प्रतिवेदन टेबुल भएको २४ घण्टापछि बस्ने बैठकमा छलफल गरिनेछ ।

यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो छलफलपछि विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले हिजो पारित गरेको हो । खासगरी कर्मचारी अवकाशपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विषय विवादास्पद बनेको थियो । तर राष्ट्रियसभाले सो व्यवस्था स्वीकार गरेको छ, जुन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट छुटिएको थियो ।

समितिमा भएको सहमति अनुसार, विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएको वर्ष कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर क्रमशः ५८, ५९ र ६० वर्ष तोकिएको छ । साथै, अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा, श्रेणी र तहगत व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।