
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन र सम्पन्न हुँदै गरेका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त लगानीमा सडक स्तरोन्नति कार्य सुरु भएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीका अनुसार पालिकाको केन्द्र मौवाफाँट जोड्ने सडक कालोपत्र गर्ने तथा मौवाफाँट–झिँ–पाखापानी–दग्नाम–चिमखोला–कुइनेमङ्गले जोड्ने सडकका अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान गर्न थालिएको हो ।
यसअघि गत फागुन–चैत महिनामा स्थानीय राजनीतिक दल, सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिबीच भएको छलफलअनुसार, जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गर्दै आएका पहुँच मार्गको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।
यसअघि सामाजिक उत्तरदायित्वका रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले आन्दोलन गरेका थिए । हालसम्म ३५.५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलो खोला आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने ४० मेगावाटको राहुघाट, २२.५ मेगावाटको ठूलो खोला ‘ए’ र ४८.५ मेगावाटको अपर राहुघाट आयोजना अन्तिम चरणमा छन् ।
अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अपर राहुघाट र चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट आयोजनाका प्रवद्र्धक तुँदी पावरले मौवाफाँट–दग्नाम सडक खण्डमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चेर ढलान कार्य गरिरहेको छ । सोही कम्पनीले मौवाफाँट–झिँ र मौवाफाँट–पाखापानी सडक स्तरोन्नतिका लागि थप २५÷२५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, ठूलो खोला र माथिल्लो ठूलो खोला (ए) आयोजनाको ६७ लाख सहयोगमा दवाङ र अजिङ्गर भिर क्षेत्रको साँघुरो सडक फराकिलो पार्दै ढलान भइरहेको छ । साथै, चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट, ठूलो खोला र माथिल्लो ठूलो खोला आयोजनाले ८० लाख खर्चेर चिमखोला गाउँ हुँदै बग्ने बगरखोलामा करिब १५० मिटर तटबन्ध निर्माण गरेका छन् । यसले करिब २०० घरपरिवार र स्थानीय सडकलाई बाढी–कटानको जोखिमबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले १० करोड रुपैयाँ खर्चेर बेनी–जोमसोम सडकको घुमाउने ताल–पिप्ले–मौवाफाँट–बुक्ल–बाँधस्थल सडक खण्डको स्तरोन्नति थालेको छ । ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्समार्फत ११ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य सुरु भएको र यस अन्तर्गत पिप्ले हमालचोकदेखि रघुगङ्गा मावि मुनिसम्मको सडक पनि स्तरोन्नति हुने अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
गाउँपालिकाका अनुसार ग्राभेल कार्यपछि घुमाउने तालदेखि मौवाफाँटसम्मको सडक रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले ८० प्रतिशत र अन्य चार जलविद्युत् आयोजनाले २० प्रतिशत लगानीमा कालोपत्र गर्ने सहमति भएको छ ।





