भक्तपुर । काठमाडौँ उपत्यकामा घरेलु क्षेत्रमा कार्यरत बालबालिकाको अवस्था, कारण र अनुभवबारेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘काठमाडौँ उपत्यकामा घरेलु बाल श्रमिकको जीवन’ बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सक्रिय संस्था समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले तयार पारेको पुस्तकमा घरेलु बाल श्रमिकको जीवनकथा र तथ्याङ्क समेटिएका छन्।
सार्वजनिक कार्यक्रममा सिविसकी संस्थापक अध्यक्ष शान्ति अधिकारीले बालश्रम रोक्न बनेका कानुनको कार्यान्वयन कमजोर भएको औंल्याउँदै, अति यातनापूर्ण घरेलु बालश्रम अन्त्य भए पनि समग्र समाधानका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता बताइन्।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालमैत्री स्थानीय शासन र बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणासम्मका अभियान सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै, धेरै पालिकामा घरेलु बालश्रम अन्त्यका प्रयास सुरु भइसकेको जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक शाखा निर्देशक शिवनन्दन पौडेलले कानुनले घरेलु बालश्रम निषेध गरेको दोहोर्याउँदै, स्थानीय तहले सशक्त भएर ऐन, नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, समस्या जहाँ छ, त्यहीँबाट समाधान खोजी गर्दै शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका नारायण भट्टराईले १८ वर्ष नपुगी श्रममा लगाउन कानुनी निषेध भए पनि कामको प्रकृति स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्ने धारणा राखे। वर्ल्ड भिजनका भरत तामाङले सरकारले २०८२ भित्र सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्तमान अवस्थामा त्यो कठिन देखिएको बताए।
सिविसकी टोली प्रमुख रोजा पोखरेलका अनुसार, एक वर्षको अध्ययनमा घरेलु बालश्रमिकले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, परिवारसँग सम्पर्क र पारिश्रमिक पाउन नसकेको, बिहान ४ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म १७ घण्टा काम गर्नुपर्ने र मानसिक तनाव भोग्नुपर्ने तथ्य फेला परेको छ। अध्ययनले गरिबी, पारिवारिक कलह र शिक्षाको अवसरको अभावलाई प्रमुख कारण देखाएको छ। सहभागीमध्ये करिब ६८ प्रतिशत घरेलु बालश्रमिक बालिका रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
