काठमाडौं, २१ असार — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिंदै गएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले आज औपचारिक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले ओलीले गरेका चार प्रतिबद्धता—भ्रष्टाचार उन्मूलन, विधिको शासन, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधार—मध्ये कुनै पनि पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको स्पष्ट पारे।
सुमनले माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग गठबन्धनमा जाने कुनै योजना नभएको भन्दै प्रतिपक्षमा रहेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आजै समर्थन फिर्ता लिएको जनाइएको छ।
पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेता दिनानाथ शर्माले समेत ओली नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको र “आफैं कुहिएर झर्ने अवस्थामा पुगेको” टिप्पणी गरे। शर्माका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, शिक्षाको संकट र न्याय अभावको देशका रूपमा चित्रित हुँदै गएको छ, जसको दोष सरकारलाई जान्छ। उनले माओवादी केन्द्र सरकार ढाल्ने खेलमा नरहेको तर सडक र सदनबाट जनआवाज उठाउने बताए।
त्यसैगरी, एमालेभित्र पनि आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ। एमाले नेता कर्ण थापाले पार्टीको विधानमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर सीमा हटाइएको दावी जालझेल भएको आरोप लगाए। उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको सम्भावित अध्यक्षका रूपमा अघि सर्न लागेको र ओलीकै प्रस्तावमा भण्डारी अध्यक्ष बन्ने ठोस संकेत दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले कांग्रेसले सरकारलाई “दुई काँध थापेर” साथ दिएको भए पनि सरकारले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारे। यद्यपि कांग्रेस हाल सरकार परिवर्तनको पक्षमा नरहेको र कार्यशैली सुधारतर्फ केन्द्रित रहेको बताए।
राजनीतिक स्थिरता खोजिरहेको मुलुकमा अहिले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकहरूभित्र गम्भीर असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। जसपाको समर्थन फिर्ता, माओवादीको आलोचना, कांग्रेसको आत्मसमीक्षा र एमालेभित्रको विधान विवादसँगै आगामी दिनमा संघीय सत्ता समीकरणमा ठूला परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ।
