काठमाडौं, असार १४ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका अध्यागमनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारद्वारा संरचनात्मक, नीतिगत र प्रणालीगत सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार, यसका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्रिभुवन विमानस्थलमा केन्द्रित रहेर अध्यागमन सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रसँग जेठ ३० गते भएको दुई बुँदे सहमतिको आधारमा समिति गठन गरिएको हो। उक्त सहमतिमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्ने तथा अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सुधारात्मक कदम चाल्ने सहमति समावेश थियो।
गठित समितिले नीति, कानुन, संरचना र प्रविधि पक्षको समग्र अध्ययन गरी सरकारलाई सुधारका सिफारिस गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले समितिको उद्देश्य समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्नु भएको बताए। उनले नेपाल आउने–जाने यात्रुहरूको आगमन तथा प्रस्थान प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ समिति केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा कुनै असर नपर्नेगरी समिति बनाइएको हो। समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ, जसमा अध्यागमनमा प्रविधिको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन, र यात्रु मैत्री उपायहरूको पहिचान मुख्य छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, हाल देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न गठित समिति दीर्घकालीन सुधारको मोडेल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रशासनिक सुधारमार्फत अध्यागमन प्रणालीको स्थायी समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य छ।
