काठमाडौं, २१ जेठ
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारिक परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ।
नेपाली कांग्रेस दलित समुदाय समन्वय तथा सशक्तिकरण विभागद्वारा सानेपामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले कानुनमा समानता सुनिश्चित गरिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा जातीय विभेद कायम रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले आफ्नै घरको उदाहरण दिँदै आमालाई दलित छुवाछूतसम्बन्धी धारणा परिवर्तन गराएको अनुभव सुनाउँदै सबै नागरिकले व्यवहारबाटै परिवर्तन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गुरुङले भन्नुभयो, “आज पनि केही नेताहरू दलितले छोएको खान नखाने मानसिकतामा छन्। जबसम्म हामी आफैँले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदैनौं, केवल कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन।”
उहाँले अझै पनि काठमाडौं जस्तो शहरमा दलितले डेरासमेत नपाउने अवस्थालाई उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “शहरमै यस्तो छ भने गाउँतिरको अवस्था कस्तो होला? यसले देखाउँछ कि केवल कानुन बनाउँदा मात्र पुग्दैन, व्यवहारमै परिवर्तन आवश्यक छ।”
गुरुङले राज्यले दलितसम्बन्धी कानुन स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै दलितप्रति राज्य नै विभेदकारी भएको आरोप समेत लगाउनुभयो।
