२१ जेठलाई ‘भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ को रूपमा सार्वजनिक बिदा दिन दलित जनप्रतिनिधिहरूको माग

काठमाडौं, २१ जेठ

नेपालमा प्रत्येक वर्ष २१ जेठलाई ‘भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’को रूपमा मनाइन्छ। यही सन्दर्भमा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघ, नेपालले देशभरका ७५३ वटै पालिकामा उक्त दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गर्नका लागि पत्राचार गर्दै तीनै तहका सरकार (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) समक्ष जोडदार माग अघि सारेको छ।

संघले जानकारी दिएअनुसार, २०६३ सालको यही दिन पुनर्स्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिन हो। यद्यपि, घोषणाको १७ वर्ष बितिसक्दासमेत जातीय भेदभाव र छुवाछुत पूर्णरूपमा अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै, यस दिवसलाई राष्ट्रिय रुपमा औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको हो।

दलित समुदाय नेपालको १३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने सबैभन्दा ठूलो सीमान्तकृत समूह भए पनि उनीहरूको पहिचान, संघर्ष र बलिदानसँग सम्बन्धित कुनै पनि दिनलाई अहिलेसम्म राष्ट्रिय बिदाको रूपमा घोषणा गरिएको छैन। संघले यही अवस्थालाई ‘दोहोरिएको बेवास्ता’ भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ।

यसका विपरीत, कम जनसङ्ख्या भएका समुदायहरूका पर्वहरूमा भने सरकारद्वारा सार्वजनिक बिदा दिइएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै, तामाङ समुदायलाई सोनाम ल्होसार, गुरुङ समुदायलाई तमु ल्होसार, शेर्पालाई ग्याल्पो ल्होसार, थारु समुदायलाई माघी, किराँत समुदायलाई उँधौली–उँभौली र नेवार समुदायलाई नेपाल संवत् नयाँ वर्षको बिदा दिइएको छ।

संघका अनुसार, २१ जेठलाई सार्वजनिक बिदा दिइनु दलित समुदायप्रति सम्मान, समावेशिता र समानताको सशक्त सन्देश हुनेछ। साथै, यो निर्णयले छुवाछुतविरुद्ध नेपालले देखाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत थप बल पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

संघले सरकारहरूसँग यथाशीघ्र निर्णय गरेर आगामी वर्षदेखि नै यो दिनलाई राष्ट्रिय बिदा दिन आह्वान गरेको छ।