काठमाडौं, जेठ १८ –
देशभरिका झन्डै १८०० दलित जनप्रतिनिधिहरूको छाता संगठन स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघ नेपाल ले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ वर्षसम्म पनि राज्यले प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले प्रधानमन्त्रीलाई एक सूत्रीय मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जेठ २१ लाई सार्वजनिक बिदा घोषणाको माग अघि सारेको हो।
संघले आजको विज्ञप्तिमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा पनि पुरानो मानिने दलित आन्दोलनको योगदानको चर्चा गर्दै दलित समुदाय अझै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको गुनासो गरेको छ। “२१औं शताब्दीको प्रविधिको युगमा समेत दलित विद्यार्थीहरू जातीय भेदभावको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्”, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
२०७६ सालमा छुवाछुतविरुद्धको कानुन संसद्बाट पारित भए पनि राज्यले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कुनै ठोस रणनीति नबनाएको भन्दै संघले प्रश्न उठाएको छ। संघले २०६३ जेठ २१ गते संसद्ले गरेको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई आत्मसम्मान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
संघका अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा र सल्लाहकार राजेन्द्र सेन्चुरीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको संघले जनाएको छ। साथै नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री जीवन परियार, माओवादी केन्द्रका नेता रणेन्द्र बराइली लगायत दलित सांसदहरूलाई पनि सो ज्ञापन पत्र प्रदान गरिएको छ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा पत्राचार गरी जेठ २१ लाई आत्मसम्मान दिवसका रूपमा मान्यता दिन माग गरिएको यो अभियानमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सँग पनि सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।
संघले करिब पचास लाख दलित नागरिकहरूको सम्मानका लागि एकदिनको सार्वजनिक बिदा माग्दै यो विषयमा सबै दल र नेतृत्वलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ।
