काठमाडौं, १५ जेठ — १८औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम जनता पार्टी (आजपा) ले आयोजना गरेको ‘वर्तमान व्यवस्था: दलतन्त्र कि गणतन्त्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेताहरू, प्राध्यापक, कानुनविद् र नागरिक अगुवाहरूले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामाथि कडा टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा आजपा अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले देश संकटमा फसेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाको आग्रह गरे। “तपाईंले सबै अभ्यास गरिसक्नुभयो, अब राजीनामा दिनुस्। अन्तरीम सरकारमात्र देशको निकास हो,” साहले भने। उनले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई ‘दलतन्त्र’ को संज्ञा दिँदै, यसले न त जनता न त मुलुकलाई लाभ पुर्याएको दाबी गरे।
साहले आरोप लगाए कि नेताहरूले न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेजस्ता दुनियाँमै नदेखिएको अभ्यास गरेका छन्। “देशको अर्थतन्त्र डामाडोल, सामाजिक सद्भाव भद्रगोल, र युवा भविष्यविहीन छन्,” उनले भने।
डा. सुन्दरमणि दीक्षितको चेतावनी: ‘यो व्यवस्था रहिरहे, नेपाल टुक्रिन सक्छ’
नागरिक समाजका अगुवा डा. दीक्षितले गणतन्त्र जनताको माग नभई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कुका विरुद्ध गरिएको आन्दोलनबाट आएको बताए। तर अहिले ‘गणतन्त्र’ नभई ‘दलतन्त्र’ हाबी भएको दाबी गर्दै उनले चेतावनी दिए, “यही अवस्था रहिरहे अबको १० वर्षमा नेपाल टुक्रिन्छ वा विदेशीको गुलाम बन्छ।”
उनले संसदीय व्यवस्थालाई असफल भइसकेको ठहर गर्दै वैकल्पिक लोकतान्त्रिक मोडलको खाँचो औंल्याए। “अबको विकल्प राजतन्त्र होइन, गुणस्तरीय जीवन दिने लोकतान्त्रिक संरचना हो,” उनले भने।
डा. सुरेन्द्र भण्डारी: ‘गणतन्त्रलाई नेताहरूले प्राइभेट कम्पनी बनाए’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पनि अहिलेको व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, “नेताहरूले गणतन्त्रलाई सेटिङ र भ्रष्टाचारको माध्यम बनाएका छन्।” उनले वर्तमान गणतन्त्र जनताको अपेक्षा अनुसार नचलेको बताए र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पुनरागमनको सम्भावनालाई पनि ‘दिवास्वप्न’ भने।
डा. गोपीलाल न्यौपाने: ‘गणतन्त्रबाट बाहिरिन सकिँदैन, सुधार आवश्यक’
अर्थशास्त्री डा. गोपीलाल न्यौपानेले गणतन्त्र हजारौंको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले त्यसबाट बाहिरिन नहुने बताए। “अब सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने। उनले दलतन्त्रको कारण कर तिर्ने अढाइ करोड जनतालाई ५० लाखले लुटिरहेको गुनासो गरे।
निष्कर्ष:
कार्यक्रममा सहभागी सबै वक्ताहरूले वर्तमान राजनीतिक दलप्रतिको जनविश्वास खस्किँदै गएको, राज्य संयन्त्र दुरुपयोग भएको र जनताको मागअनुसारको शासन प्रणाली नआएकाले वैकल्पिक संरचनाको आवश्यकता औंल्याए। अधिकांशले वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई असफल ठहर गर्दै ‘अन्तरीम सरकार’, ‘सुधारिएको लोकतन्त्र’ वा नयाँ जनमूखी मोडलको माग गरे।
