न्यायालय सुधारका लागि संविधानको धारा १५३ र १५४ संशोधन आवश्यक : धनराज गुरुङ

काठमाडौं, २३ वैशाख

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायालयलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन संविधानको धारा १५३ र १५४ मा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै गुरुङले न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए।

उनले भने, “संविधान संशोधनको आवश्यकता उठिरहेको छ। संविधानको धारा १५३ अन्तर्गतको न्याय परिषदमा कानुनमन्त्रीको उपस्थिति हटाउनुपर्छ। यदि न्यायालयलाई साँच्चिकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन चाहिन्छ भने कानुनमन्त्री न्याय परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था हटाइनु जरूरी छ।”

गुरुङले धारा १५४ मा उल्लेखित न्याय सेवा आयोगमा पनि कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको सदस्यता हटाउनुपर्ने धारणा राखे। “यी प्रावधान यथावत् रहेसम्म न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ बनाउने सम्भावना कमजोर हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार यी संशोधनमार्फत न्यायपालिका स्वतन्त्र, राजनीति रहित र प्रभावकारी बनाउन मार्ग खुल्नेछ।