संघीय संसद् राष्ट्रियसभाका सांसद गोपालकुमार बस्नेतले ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारीभन्दा पनि, सन्तानहरूले आफ्ना बाबुआमाप्रति जिम्मेवार हुने वातावरण सिर्जना गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
सांसद बस्नेतले भने, “सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ता र सेवा–सुविधा ठीक छन्, तर त्यो भन्दा पहिला सन्तानहरूले आफ्ना अभिभावकप्रति दायित्वबोध गर्नुपर्छ। त्यस्तो सामाजिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ।”
नेपाल कांग्रेसका तर्फबाट झापा जिल्लाबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बस्नेतको जन्म वि.सं. २००२ असोज ९ गते इलामको साँखेजुङमा भएको हो।
उनले सरकारको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताए। उदाहरणस्वरूप, ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ अनुसार वृद्धमाथि दुव्र्यवहार, हिंसा वा अन्याय भए उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। दोषीलाई जरिवाना र कैदको सजाय समेत तय गरिएको छ, तर व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिँदैन।
वर्तमान अवस्थामा ६८ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता दिइँदै आएको छ भने कर्णाली, दलित र लोपोन्मुख वर्गका ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षमै यो सुविधा पाउँछन्। यातायात र स्वास्थ्य सेवामा समेत ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भए पनि गाउँमा अस्पताल, डाक्टर र पूर्वाधारको अभावले ती सुविधा उपयोग हुन सकिरहेको छैन।
सांसद बस्नेतले आफ्नो संसद् यात्रा नयाँ भएको उल्लेख गर्दै, सांसदबीच आपसी सद्भाव रहेको र संसद्मा विभिन्न जातीय, भाषिक र भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने अनुभव बाँडे। तर, संसद्मा उठाइएका जनताका मुद्दा कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको पनि उनले टिप्पणी गरे।
उनले संविधान संशोधनको विषयमा पनि स्पष्टता नआएको भन्दै, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारसम्बन्धी विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे।
सुशासन, संघीयताको सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए। “युवाहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता हटाउन, देशभित्रै रोजगारी र शिक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउनुपर्छ,” सांसद बस्नेतले जोड दिए।
