काठमाडौँ । भौगोलिक हिसाबले मुलुकका सबै क्षेत्रमा वन डढेलोका घटना हुने गरेका छन् । सङ्ख्यात्मक रूपमा तराईमा छोटो अवधिमा यस्ता घटना धेरै हुने गरेका छन् । चुरे क्षेत्र यसबाट बढी प्रभावित छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार मध्य पहाडमा आगो बस्तीमा प्रवेश, जनधनको क्षति र क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा बढी डढेलोका घटना हुने गरेका छन् । प्रतिवर्ष तीन हजारभन्दा बढी डढेलोका घटना हुने गरेका र प्रतिघटनामा सरदर छ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको पाइएको छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत वन डढेलो अप्रिल महिनामा लाग्ने गरेको छ ।
डढेलोका अन्तरनिहित कारणमा वन व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वनमा ज्वलनशील पदार्थ अधिक जम्मा हुनु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, लापरबाही, अन्जान वा नियतवश आगो लगाउनु, चोरी सिकारलगायत रहेका छन् । ज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा चुनौतिका रूपमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मानवीय कारणबाट ९६ प्रतिशत डढेलो लाग्ने गरेको र झन्डै ७० प्रतिशत डढेलो लापरबाही वा अन्जानले हुने भएकाले यसलाई रोक्न सकिने विज्ञको सुझाव छ ।
वन डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्मा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यदल बनाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र प्रभावकारी हुने बताउछन् । उनी भन्छन्, “छरिएर रहेका योजना, बजेट र जनशक्तिलाई एकत्रित गरी आवश्यक उपकरणका साथ जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके परिणाममुखी हुन्छ ।” व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रित डढेलो लगाएर यसको जोखिम कम गर्नुपर्ने, नियन्त्रणका लागि अग्निरेखा बनाउनुपर्ने, समुदायस्तरमा पूर्वतयारी र रोकथामका उपायबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर पाँच हजार १३६ स्थानमा वन डढेलोका घटना भएका थिए भने ७४ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ३२८, सल्यानमा २८१, दाङमा २७६, कैलालीमा २५६, चिवतनमा २५०, बर्दियामा २२६, डोटीमा २०७, डडेल्धुरामा १८५, पर्सा १७३ र बाँके १६५ डढेलोका घटना भएका थिए । यस्तै, विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै सन् २०१६ मा छ हजार २३४, सन् २०२१ मा छ हजार ५३७ र २०२४ मा पाँच हजार १३६ डढेलोका घटना भए ।
