यातायात व्यवसायको ठगीधन्दामा सरकार किन मौन !

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन वा भाडाका गाडीको एक वर्षमा चार पटक भाडा वृद्धि गप्यो । एक वर्षअघि एउटा यात्रुले लामो रोडमा चल्ने गाडीकोे दुरी हेरेर १५०० रुपैँया तिर्नुपथ्यो भने अहिले त्यहीँ बाटोमा २३०० रुपैँया तिर्नुपर्छ । लोकल अथवा छोटो रोडमा चल्ने गाडीको एक वर्षअघि एक किलोमिटरबाट चार किलोमिटर सम्म १४ रुपैँया तिर्नुपथ्यो भने अहिले २५ देखि ३० रुपैँयासम्म तिर्नुपर्छ । यसरी एक वर्षमा चारपटा भाडा वृद्धि गर्दा जनता मारमा परेका छन् । त्यस्तै गरी यातायात व्यवसायले विघार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गताहरुलाई भाडा पनि छुट दिँदैन ।

सरकारले भने लोकल गाडीको भाडा १ किलोमिटर बाट ५ किलोटिरसम्म २० रुपैँया तोकिदिएको छ । तर यातायात व्यवसायहरुले जनतासँग गाडीमा चढ्ने वित्तिकै आधाकिलो मिटर बाटोसम्म यात्रा गर्ने वित्तकै २५ रुपैँया लिने गर्छ । त्यस्तै सहचालक , चालकहरुले गाडीमा चढ्ने यात्रुसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनन् । यता गाडीमा पनि मुडा राखेर त्यसमाथि मान्छे राख्ने वा गुन्द्रक खाँदेको जसरी मान्छे खाँदने गर्दछन् । यातायात व्यवसायहरुले सुपर डिलक्सको नाममा सरकारले तोकेको भाडारेटभन्दा ४० प्रतिशत बढी पैसा जोडेर यात्रुसँग लिने गर्छन्  ।

गाडीमा बिगे्रको टिःभी राखेर वा फ्रि नेटवर्क छ भनेर जनतालाई झुक्राएर बढी भाडा लिने गर्छन् । यातायात ऐन २०४९ सालमा लामो रेडमा यात्रु बोक्ने गाडीहरु दर्ता भएको मितिले ३ वर्ष पुराभएपछि रातीको समयमा चलाउन पाइदैँन । तर अहिले हेप्यो भने दर्ता भएको मितिले १५÷१६ वर्ष पुगेका थोत्रा्र पुराना गाडीहरु पनि रात्रीकालिन समयमा पनि चलाएका पाइन्छ ।  त्यस्तै ३ वर्ष पुरा भएको गाडीले सुपर डिलक्सको भाडा पनि लिन पाइदैँन भनेर भनिएको छ  तर पनि लामो तथा छोटो रोडका गाडीहरुले सुपर डिलक्सको ४० प्रतिशत बढी भाडा जोडेर यात्रुसँग लिइरहेको छ ।

यस्ता गाडीहरु सरकारले बाटोमा चल्न दिँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढीरहेको छ भने जनताहरु पनि अकालमै मरिरहेका छन् । यता लामो रोडमा चल्ने गाडीमा दुई जना चालक हुनुपर्ने तर एउटै चालकले मात्रै गाडी चलाएको देखिन्छ । यसरी गाडी साहुले दुई जना चालक राख्दा आफूलाई घाटा लाग्छ भनेर धेरै गाडीहरु दुर्घटनामा परी सिधासाधी जनता मुत्युको मुखमा पुगेका छन् । त्यस्तै सानो गाडी माइक्रो बसहरुले पनि रोडपर्मिेट नै नलिइ पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् ।

यिनीहरुले पनि गाडीमा नक्कली सिट राखेर वा गाडीको क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखेर दुर्घटना गराइरहेका छन् । यस्ता गाडीहरुको पछाडि एक चक्कामात्र हुन्छ । त्यस्तै गरी यस्ता गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्सको गाडी हो भनेर जनतासँग बढी भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले तोकेको भाडारेट अनुसार कोटेशवरबाट सिन्धुली गएको ६४५ छ भने सहचाहकहरुले यात्रुसँग १२००देखि १५०० रुपैँयासम्म लिने गर्दछन् । सरकारले बलखुबाट हेटौँडासम्मकोे तोकेको भाडारेट ६०० छ भने सहचाहकले १००० देखि १२०० रुपैँया सम्म लिने गर्छन् । कलंकीबाट चितवन चल्ने माइक्रो बसले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा ७०० रुपैँया छ भने उनीहरुले ११०० देखि १२०० रुपैँयासम्म लिने गर्छन् ।

सरकारले तोकेको भाडादर काठ्माडौँको नयाँ बसपार्कको बाहिर चल्ने माइक्रो बसहरुमा ८०० रुपैँया छ भने तर सहचालकले यात्रुसँग १५०० रुपैँया लिइरहेका छन् । त्यस्तै गरी टिकट काट्ने काउन्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिस्ट रहेको छैन । लामो रोड तथा छोटो रोडमा चल्ने गाडीहरुमा पनि सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिस्ट राखिएको छैन ।  कलंकी, बलखु, कोटेशवर, नयाँ बसपार्क, गौशला, चावहिलहरुमा सरकारले निर्धारण गरिएको भाडारेट जनताले देख्ने गरी राखिएको नै छैन ।

सडक विभागले यहाँबाट यहाँसँग यति किलोमिटर छ भनेर जनताले देख्ने गरी राखिदिएको पनि छैन । जसले गर्दा जनता यसरी थाहा नपाइकन ठगिन पुगेका छन् । त्यस्तै गाडीमा चढ्ने यात्रुले सहचालकले जति भन्यो त्यति नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अहिले गाडीमा खुट्टा हाल्ने वित्तिकै २५ देखि ३० रुपैँया तिर्नुपर्छ । तर सरकारले तोकेको भाडा भने ५ किलोटिरसम्म यात्रा गर्दा २० रुपैँया भनिएको छ । तर त्यो २० रुपैँयालाई भागवण्ड गर्ने हो भने १ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा४ रुपैँया तिर्नुपर्ने हो नि त । सरकारले यसरी भागवण्ड नगर्दा जनता मारमा परिरहेका छन् ।

लोकल गाडीहरुले पैसा लिन्छ टिकट दिँदैन । लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुले बच्चादेखि लिएर झोलासम्मको पैसा असुल गर्ने गर्छ । लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुले टिकट दिएतापनि टिकटमा गाडी नम्बर, यात्रु चढेर निस्किएको ठेगाना ,गाडी दर्ता भएको मिति आदि त्यस गाडीको टिकटमा लेखिएको हुदैँन जसले गर्दा जनता नचाहेर पनि पुराना थोत्रा गाडीमा चढ्नु पर्छ । जसले गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना वा जोखिम बढी हुन्छ ।

त्यस्तै गरी गाडीहरुमा गाडी धनी र चालकको पनि नाम लेखिएको हुदैँन । टिकटमा यात्रुले तिरेको भाडामात्र लेखिएको हुन्छ भने सरकारपक्ष वा ट्राफिकको पनि नम्बर टिकटमा उल्लेख गरिएको हुदैँन ।यसरी यातायात व्यवसायले लिएको बढी भाडाको विरोधमा जनता कता गएर उजुरी गर्ने हो भनेर जनतालाई थाहा हुदैँन जसले जनता झन् ठगिन पुग्छन् । अबदेखि टिकटमा सरकारपक्ष वा यातायात मन्त्रालयको फोन नम्बर राखिदिने हो भने जनता ठगिनबाट पनि बच्छन् र बढी भाडा दिने सहचालक वा गाडीहरु पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सजिलो हुन्छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको भाडादर वृद्धि गरेसँगै सरकारले मिटरजडान टयाक्सीहरुको पनि भाडा वृद्धि गप्यो । पहिला टयाक्सीमा यात्रु गएर बस्नेबित्तिकै १४ रुपैँया आउँथो तर अहिले त्यो १४ रुपैँयाको ठाउँमा बस्नेवित्तिकै ५० रुपैँया आउने गर्छ । पहिला प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपैँया थियो अहिले ५० रुपैँया पुगेको छ । त्यस्तै गरी टयाक्सीमा गएर टयाक्सी चढेको सेवाशुल्क बापत जनताले टयाक्सी व्यवसायलाई एक दिनमा ५ करोड रुपैँया तिनुपर्छ । न त टयाक्सीको पेट्रोल नै खर्च हुन्छभने यात्रुले टयाक्सी चढ्ने बित्तिकै ५० रुपैँया तिनुपर्छ ।

यसरी ५० रुपैँयालाई घटाएर शून्यबाट नयाँ टयाक्सी किनेर चलाउन्छु भन्दा पनि सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैँन । अहिले भएका टयाक्सी व्यवसायहरुले आफूले पनि जनतालाई सस्तोमा सेवासुविधा दिँदैन । नयाँ व्यवसाय पनि आउन दिदैँन ।  टयाक्सीहरुले मिटरमा पनि यात्रु बोक्दैँन । यात्रुले भनेको ठाउँमा पनि जार्दैँन । के सरकार भन्दा बलियो यातायात व्यवसाय र टयाक्सी व्यवसायहरु हुन् । यत्रो जनता ठगिदा पनि किन सरकार मौन बस्छ । भएका सबै प्रदेशहरुमा पनि नयाँ टयाक्सी दर्ता बन्द गरिएको छ । सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सिण्डिकेट हटाएको छ भनेर ठुल्ठुला भाषणा गरे पनि लामो समयावधिदेखि  नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलिदिएको छैन ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै टयाक्सीहरु पनि थोत्रा ,पुराना रहेका छन् । विदेशि नै होस् या स्वदेशिले पैसा तिरेको अनुसार गुणस्तर तथा राम्रो टयाक्सी चढ्न पाएका छैनन् । सरकारले भने कहिले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनहरुमा भएको बिथिति ,ठगीधन्दा र यातायात व्यवसायीहरुको मनोमानी हटाउन कोसिस गर्दैनन । के सरकार भन्दा शक्तिशाली यातायात व्यवसाय नै भएको हो । जनतामाथि यसरी आफ्नो दाधागिरी देखाएर बाटोमाथि आफ्नो कब्जा गर्ने । के सडक यातायात व्यवसायको लगानीमा बनेको हो । 

बाटोमा सम्पूर्ण लगानी  राज्यको तर त्यहँी बाटोमा कमाउने भने चाहिँ यातायात व्यवसाय । यता यातायात मन्त्री र यातायात व्यवस्था विभाग यातायात व्यवसायहरुसँग पैसा खाएर महिनैपिछे भाडा बढाउने गर्छन् । त्यस्तै यता करोडौँ पैसा टयाक्सी व्यवसायसँग खाएर नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैँन । यदि सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलदियो भने जनताले सित्तैमा टयाक्सीको नम्बर प्लेट पाउँछ, र राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ । तर सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा बिस वर्षो पुराना टयाक्सीको इस्काइभ गरेको नम्बरप्लेट १२ लाखमा बिक्री हुने गर्छ । यता जनताले भनेको समयमा टयाक्सी चढ्न पाउदैँन । त्यस्तै टयाक्सीको रोड पर्मिेट पनि उपत्यकाभित्र मात्रै रहेको छ ।

टयाक्सी यात्रु बोकेर चक्रपथभन्दा बाहिर जान मान्दैन । उपत्यकाभित्र जम्मा ९ हजार मात्रै टयाक्सी रहेको छ  भने जनसङ्ख्या १ करोड रहेको छ ।  उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुका जनता टयाक्सी नपाएर विरामी भएको वा सुत्केरी अवस्थामा अस्पताल लैजादाँ लैजादैँ बाटोमा मृत्यु हुने गरेको त हामीले कति सुनेकौँ छौँ तर पनि सरकार नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैन  ।

अब प्रत्येक प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरुले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ भनेर आफ्नो कलम चलाउने हो भनी यसरी हाम्रै नेपाली आमाबुबा , दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु अकालमा नै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुदैँन होला । बाग्मती प्रदेशमा १३ ओटा जिल्लाहरु रहेका छन् । तर काभ्रे कै बनेपामा टयाक्सी पाइदैँन भनी अन्य जिल्लाको त कुरै छोड्दिँदा हुन्छ । तर काभ्रेका सञ्चारकर्मीले नै काभ्रेकै जनताहरु यसरी टयाक्सी नपाएर दुःखमा परिरहेका छन् भनेर बोल्न र कलम चलाउन ढिलो भएको जस्तै लाग्दैँन ।

हरेक जिल्लाको सञ्चारकर्मीहरुले जनताको आवश्यकता, दुःख देखेर कलम चलाउने हो भने सरकारको आँखा खोलिनथियो कि । अहिले सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा सञ्चालनमा रहेका टयाक्सी व्यवसायहरु मालामाल भएका छन् । जनतालाई दुःख हैरानी भएको छ र बिरामी अवस्थामा महंगो पैसा तिरेर निजी प्लेटको गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यता नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्य राजस्वविहीन भएको छ भने जनता मारमा परेका छन् । यसरी यातायात व्यवसायले सिण्डिकेट लगाएर जनतालाई बढी भाडा ठगीरहेका छन् तर जनता सडकमा आउदैँनन् । जनता र सरकार यातायात व्यवसायको अगाडि निरिह भएका छन् ।

सरकारले यसरी यातायात व्यवसायलाई आफ्नो मनोमानी गर्न दिँदा र सरकार यसरी यातायात व्यवसायको अगाडि लम्पसार पर्दा आज जनता ठगिन पुगिरहेका छन्  । जनतासँग यातायात व्यवसायले सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी लिएर दिनहुँ करोडौँ रुपैँया ठगिरहेको छ तर सरकार र ट्राफिक महाशाख कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।