प्रदेश संरचना खारेज होइन, कम खर्चिलो बनाऔं !

पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकार तथा संरचना खारेजको कुरा उठ्न थालेको छ । म पनि संघीय राज्य प्रणालीको सुरुदेखिनै विपक्षमा थिएं । म जस्ता अधिकाँश  नेपाली संघीय राज्य प्रणालीको विपक्षमा थिए । बि। सं। २०६२र०६३ को जनआन्दोलनको माग पनि होइन संघीय राज्य प्रणाली, माओवादीको माग पनि होइन । यदि त्यतिबेलाका राजनीतिक दलहरुको माग थियो भने २०६३ साल माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्य प्रणालीको कुरा आउथ्यो तर आएन । जब उपेन्द्र यादव नेतृत्वको एउटा संस्था (पछि दलको नाम पनि त्यही राखे) मेधेशी जनअधिकार फोरमले मधेस मा संघीय राज्य प्रणालीको माग राखेर नसंहार मच्चाएपछी अन्य दलहरू बिचमा र आफ्नै दलभित्र पनि छलफल नगरी गिरिजा, माधव कुमार र प्रचण्डको सल्लाहमा संविधान संशोधन गर्ने र संघीय राज्य प्रणालीमा जाने निर्णय गरेपछि यो व्यवस्था नेपालमा लादिएको हो । अहिले आम रूपमा बिरोध हुन थालेको छ । बिरोध हुनुको मुख्य कारण आर्थिक व्ययभार धेरै भएकोले हो । तर संघीय राज्य प्रणाली लागू गर्ने कि नगर्ने भन्नेकुरा आर्थिक भार संग, भूगोल सङ्ग सम्बन्धित होइन । देशको अवस्था सङग सम्बन्धि हो । नेपालको अवस्था हेर्दा पनि संघीय राज्य प्रणालीमा जान पर्नी होइन कुनै कारण थिएन । कुनै भूभाग छुट्टिएर अर्को मुलुक बन्न लागेमा, उपनिवेशबाट मुक्त भएमा र सानासाना मुलुक मिलेर शक्तिशाली मुलुक बन्न लागेमा संघीय राज्य प्रणालीमा जान सकिने भनीएका आधार मध्ये नेपालमा कुनै पनि आधार थिएन । यो त नेपाललाई प्रयोग भूमि बनाउनको लागि बाहिरी मुलुकले थोपरिदिएको एउटा रोग हो । विडम्बना नेपाललाई धेरै कुरा बाहिरी मुलुकले थोपरिदिने गरेको छ र हामी स्वीकार्न बाध्य छौ ।

जे माग थिएन आयो, फेरि केही त त्यही माग गर्ने पनि थिए, अहिले हाम्रो माग भन्ने पनि भएका छन । माओवादीले समेत संघीयता आफ्नो माग भएको बताउने गरेको छ । वास्तविकता माथी उल्लेख भैसकेको छ । अहिले संघीय राज्य प्रणालीको खारेजको मुख्य माग बन्नुको कारण आर्थिक व्ययभार धेरै भएको, देशको आन्तरिक श्रोतले धान्न नसक्ने आदि हो । फेरि त्यतिबेला हल्ला गरेजस्तो सार्वभौमसत्ता नै तलमाथि हुने, पुरै आत्मनिर्णयको अधिकारहुने आदि जे जति भनिएको थियो त्यसो हुन सकेको छैन । त्यो राम्रो पक्ष हो ।

नेपाली जनता, राजनीतिक दल, विभिन्न क्षेत्र बिज्ञहरु समेतको बुझाइमा केही कमजोरी छ । जस्तै कुनै व्यवस्था हुने बित्तिकै सबै उपलब्धि भैहाल्ने, त्यो व्यवस्था नभएकै कारण उपलब्धि नभएको भन्ने बुझाइ गलत हो । कुनै एक समय संघीय राज्य प्रणाली आउने बित्तिकै गास, बास,  कपास, शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगार सबै आफै नेपालीको घरघरमा पुग्ने जस्तो गरे । जस्तो सुकै व्यवस्था भएपनी व्यवस्था संचालक राम्रो परेन भने व्यवस्था नै असफल हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । अहिले पनि संघीय राज्य प्रणाली वा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने बित्तिकै सबै ठिक भैहाल्छ भन्ने पनि कतिलाइ लागेको हुन सक्छ । यी दुबै अतिवादी कुरा हो । मात्रै केही खर्च कम हुन सक्छ , देशको आन्तरिक श्रोताले पनि खर्च धान्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसैले अहिले संघीय राज्य प्रणालीको खारेजी गर्नु भन्दा अहिले भएको र हुने गरेको खर्च कसरी घटाउने भन्ने तिर लाग्नु उपयुुक्त हुने छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत सम्म प्रदेश मन्त्री बनाउन सक्ने कुरा उल्लेख छ ।

जुन आधारमा भागबन्डा गर्न धेरै मन्त्री मन्त्रालय बनाउने गरेको छ । यश अघि केपि ओलि नेतृत्वको सरकार हुदा प्रदेशमा पनि सबैतिर ७ जना मात्रै मन्त्री तथा मन्त्रालय थिए । जब ५ दलिय गठबन्धन बन्यो त्यसपछि धेरै मन्त्रालय बनाउन थालियो संविधानको त्यही बुँदालाई आधार मानेर । त्यसैले गरि संघीय मन्त्रालयको  संख्याको पनि २५ जना हुने भनिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य तथा संघीय संसदको संख्या पनि तोकिएको छ । त्यसैगरि स्थानीय तहको संख्या पनि रोकिएको छ । अहिले जति जति तोकिएको छ त्यो संख्या धेरै छ र घटाउन पर्छ । प्रतिनिधि सभाको संख्या पनि घटाउन पर्छ । निर्वाचन क्षेत्र बनाउदा अहिले जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेको छ भने अब भूगोल र जनसंख्यालाइनै मुख्य आधार मानेर कम्तीमा एक जिल्ला एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहनेगरि र बढीमा ५ निर्वाचन क्षेत्र सम्म हुने गरि घटाउन पर्छ । अहिले काठमाडौंमा १० निर्वाचन क्षेत्र छ भने ५ बनाउदा फरक पर्दैन  । त्यसैगरि  अहिले २ निर्वाचन क्षेत्र भएको केही जिल्लामा पनि १ , ३(४ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामामा २, ५(६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएकोमा ३ वटा सम्म, ७-९ सम्मकोलाइ ४ र १० वा सो भन्दा माथी भएकोलाइ ५ वटा बनाउदा करिब(करिव  एकसय मा प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य संख्या पनि २ सयको हाराहारिमा आउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचितको २० प्रतिशत मात्रै समानुपातिक बनाउने, राष्ट्रिय सभामा पनि क्षेत्रगत रूपमा एक प्रदेश ३ जनाको दरले २१ जना , त्यसपछि समग्रमा विभिन्न जातजाति भाषा भाषी, बर्ग, लिङ्गको आधारमा सबै प्रदेश समेट्ने गरि २१ र मनोनीत ३ गरि ४५ सम्म भएमा पुग्ने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितको २० प्रतिशात मात्रै भएमा कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना पनि हुन्छ ।

कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याएमा सरकार अस्थिर पनि भैरहन्न । माथी उल्लेख गरेअनुसार  संसद सख्या कायम गर्नेहो भने  नेपालमा करिब  ४ सयको हाराहारी मा मात्रै सांसद संख्या हुन आउँछ । जुन संख्य अहिलेको भन्दा ५०५ भन्दा पनि कम हो ।  त्यसैगरी प्रदेश मन्त्रालय तथा  मन्त्री ५ जना सम्मको बनाउने , संघीय मन्त्रालय १५ जनाको सम्म बनाउने, अहिलेको स्थानीय तहपनि करिब  २५ प्रतिशात घटाउने, अहिले भएका कर्मचारीको सङ्ख्यामा पनि करिब २५ प्रतिशत घटाउने , कर्मचारीलाई तलब केही बढाउने तर अहिले भएको धेरै सेवा सुबिधा घटाउने, सरकारले कर्मचारीलाई उपयुुक्त स्थानमा खटाउने, सरकारले खटाएको ठाँउमा नजाने कर्मचारीको बर्खास्त सम्म गर्ने,  जुन तहमा खटिने कर्मचारी त्यही तहको सरकारको मातहत राख्ने र खटनपटन वा सरुवा माथिल्लो तहको सरकारले गर्न पाउने गर्न पर्छ कि कर्मचारीलाई कुनैपनी तहको भनेर लेबल नलगाउने सरकारले खटाएको तहमा जाने र त्यही तहको सरकारको मातहत रहेर काम गर्न पर्ने व्यवस्था गर्ने । त्यति भएमा संघीय राज्य प्रणाली अर्थात अहिलेको संरचना पनि टिक्छ, संघीयता नभै हुन्न भन्नेहरुको माग पनि कायम रहन्छ र संघीयता खारेज गर्न पर्छ भन्नेहरुको माग पनि सम्बोधन हुने छ ।