काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजीटाइजेशनको विकास उत्साहजनक देखिएकोे बताएका छन् । शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमााडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना कालपछि नेपालले डिजिटल पेमेन्टले फड्को मारेको बताए ।
१/२ बर्षअघि यस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले डिजीटलाइज हुन्छ भनेर प्रश्न आउथ्यो । तर, आजको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रश्न आउने अवस्था नभएको उनले बताए । पछिल्लो २ बर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापाक रुपमा डिजीटलाइज भएको उनको भनाई छ ।
बिशेषगरी भुक्तानी प्रणालीमा डिजीटलाइजेनशको व्यापाक रुपमा विकास भएको उनी बताउँछन् । ‘पहिला डोकोमा नोट बोकरमा जिल्लामा पुर्याउनुपर्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने ‘कोरोनापछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ । यसको लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रक्डट डेप्लपहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ ।’ सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंक मार्फत हुनुपनि आफैंमा उपलब्धी मुलुक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिए । त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन,’ उनले भने, ‘आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ । म केही समयअघि हलेसी मन्दिरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा भिक्न परेन । मोवाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो । यो नै डिजिटल भुक्तानीमा भएको ठूलो उपलब्धी हो ।’
तर, नेपाललाई फुल्ली डिजीटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन बाँकी नै रहेको उहँँको भनाइ छ । ‘हामी यत्तिमै सन्तुष्टी भएर बस्नु हँुदैन । डिजिटल भुक्तानीदेखि सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजीटलाइजेशन बनाउन बाँकी नै छ । मोवाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजिटल पेमेन्ट विस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल करेन्सी ल्याउने बिषयमै काम गर्न बाँकी छ । यसमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । अब बैंक क्षेत्रलाई प्यारालल्ली डिजीटलाइज गर्नुपर्छ । निश्चित समयपछि बैंकको कार्यालय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहोस् । सबै काम डिजिटल माध्यमबाटै हो ।’
यस्तै, डिजिटलाइजेशनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकिने उनले बताए । तर, त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्नेगरी सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘पहिला कुनै प्रदेशलाई पूर्ण डिजीटलाइजेशन बनाऔं, त्यो सकिदैन भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिजीटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला इको सिस्टमका कुन कुन पक्षले समस्या निम्त्याउछन्, त्यो थाहा हुन्छ । त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजीटलाइज गर्न सहयोग हुन्छ । यसरी काम गर्न थाल्यौ भने साच्चै नै नेपाललाई डिटीजलाइज गर्न सकिन्छ ।’
