भारतले गहुँ निर्यात रोक्दा नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?

रुसले युक्रेनको खाद्य भण्डार ओडेसामा हाइपरसोनिक मिसाइल आक्रमण गरे यता विश्वको गहुँ बजारमा उथलपुथल आएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध सुरू भएको महिनौंसम्म पनि विश्व बजारले गहुँको अभाव र मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको थिएन । तर, केही साताअघि युक्रेनको ‘खाद्य भण्डार’ मानिने ओडेसामा मिसाइल प्रहार गरेयता गहुँको अभाव हुन थालेको हो ।

ओडेसामा रुसले हाइपरसोनिक मिसाइल प्रहार गरेपछि त्यहाँबाट विश्वका विभिन्न देशमा हुने गहुँको निर्यात प्रभावित बनेको छ । आपसी युद्धमा फसेका रुस र युक्रेनबाट विश्वमा हुने कूल गहुँको निर्यातको २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेका थिए । जुन, अहिले करिब–करिब शून्यमा झरेको छ ।

युक्रेनबाट इजिप्ट, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, टर्की, यमन, फिलिपिन्स, मोरोक्को, ट्यूनिसिया, लिबिया र इथियोपियाले सबैभन्दा धेरै गहुँ खरिद गर्दै आएका थिए । यीमध्ये पनि इजिप्ट र इण्डोनेसिया युक्रेनबाट गहुँ आयात गर्नेको सूचीमा क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा थिए । तर, ओडेसा राज्यमा रुसले मिसाइल हमला गरेपछि अहिले यी मुलुकले युक्रेनबाट गहुँको आयात गर्न पाएका छैनन् ।

रुस र युक्रेनबाट ठूलो मात्रामा हुने गहुँको निर्यात रोकिएसँगै विश्वभर गहुँको मूल्य उच्च दरमा बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य बढ्न थालेपछि भारतले आन्तरिक माग पूर्ति गर्न भन्दै गत सातादेखि निर्यात रोकेको छ । जससँगै विश्व बजारमा गहुँको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म उकालो लाग्ने प्रक्षेपणसमाचार संस्था वीवीसीले उल्लेख गरेको छ ।

भारतबाट अन्य मुलुकले जस्तै नेपालले पनि गहुँको आयात गर्दै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ९ महिना (साउन–चैत)मा नेपालले ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको गहुँ आयात गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा नेपाल भित्रिएको सबै गहुँ भारतबाट आयात भएको हो । यस्तै, अहिलेसम्ममा नेपालले करिब ४८ करोड रुपैयाँको गहुँको बीउ आयात गरेको छ । यसमध्ये, ९० प्रतिशत गहुँको बीउ पनि भारतबाटै आउने गरेको छ ।

तर, भारतले गहुँ निर्यातमा लगाएको रोकका कारणले नेपालको आन्तरिक बजार प्रभावित नहुने कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन् । ‘निर्यात रोक्ने भारतको निर्णयबाट नेपालको अत्यावश्यक खाद्यान्नको आपूर्तिमा कुनै समस्या आउँदैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा खपत हुने जति गहुँ नेपालमै उत्पादन हुन्छ ।’ उनका अनुसार भारतको निर्णयबाट खाद्यान्नमा कुनै पनि समस्या आउँदैन, बरु उत्पादनमूलक उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै, कृषि विभागका वरिष्ठ कृषिविज्ञ महादेवप्रसाद पौडेलले पनि भारतको निर्णयबाट नेपालमा कुनै असर नपर्ने बताए । उनले नेपालमा वार्षिक २१ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुने गरेको र वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन आसपास खपत हुने गरेको जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा भारतको निर्णयले नेपाल प्रभावित बन्दैन,’ पौडेलले भने, ‘नेपाल गहुँको उत्पादनमा करिब–करिब आत्मनिर्भर छ ।’

पौडेलका अनुसार नेपालमा भारतबाट आयात हुने गहुँ घरायसी खपतमा भन्दा औद्योगिक खपतमा प्रयोग हुने गरेको छ । ‘मैदा मिलहरूले भारतबाट गहुँ ल्याएर मैदा बनाउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, नेपालका सबै मिल भारतकै गहुँमा निर्भर छन् भन्ने हैन । स्वदेशी गहुँ नै धेरै प्रयोग गर्छन् ।’ उनले नेपालका चाउचाउ, बिस्कुट र पास्ता उद्योगले आफ्नो गुणस्तरको मापदण्डअनुसार चाहिने गहुँ मात्रै भारतबाट ल्याउने गरेका छन् ।

यसै गरी, नेपालमा भर्खरै गहुँको उत्पादन भइसकेको छ । किसानहरूले उत्पादित गहुँ घरमा भित्र्याइसकेका छन् र यसबाट यो वर्ष भरीलाई पुग्ने कृषि विभागले जनाएको छ । भारतले गहुँको निर्यात रोकेपनि यसको बीउ नरोकेकाले स्वदेशी उत्पादनमा समस्या हुन्न । साथै, गहुँबाट बन्ने मैदाको निर्यातमा पनि रोक लगाएको छैन । यसले नेपाललाई प्रभाव नपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यसै गरी, करेन्ट चाउचाउ उत्पादन गर्ने यशोदा फूड्सका व्यवस्थापक मधु घिमिरे भारतको निर्णयबाट नेपाल ‘प्यानिक’ हुनुपर्ने स्थिति नरहेको बताउँछन् । नेपाल गहुँको उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेकाले भारतको निर्णयले नेपाललाई प्रभावित नपार्ने उनको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले नेपालकै गहुँबाट बनेको मैदा प्रयोग गर्ने भएकाले भारतको गहुँ निर्यात गर्ने निर्णयबाट नेपालका उद्योग प्रभावित नबन्ने उनको जिकिर छ ।

‘हामी चाउचाउ उत्पादनमा स्वदेशी गहुँबाट उत्पादन भएको पिठो प्रयोग गर्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसैले हामी यो निर्णयबाट कत्ति पनि प्रभावित बन्दैनौँ । अन्य उद्योग पनि उक्त निर्णयबाट प्यानिक बन्दैनन् ।’ यसै गरी, भारतको निर्णय सुनेर नेपालमा गहुँको कालोबजारी हुने स्थिति पनि नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘गहुँ धेरै स्टोर गर्यो भने ओसिन थाल्छ । त्यसैले, यसको धेरै स्टोर गर्न पनि मिल्दैन ।’