रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत आयोजना अध्ययन (डीपीआर) का लागि द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ। डीपीआर १८ महिनामा तयार पारिसक्नुपर्ने छ।
दिल्लीमा बुधबार सुरु नेपाल–भारत रेलसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक यो निचोडमा पुगेको हो। अब आयोजनाको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले बताए। यसमा भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोग हुनेछ। लागत भने खुलाइएको छैन। भट्टराईका अनुसार डीपीआरको जिम्मा भारत सरकारको कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेड ९सीआरसी० लाई दिइएको छ। यसअघि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पनि सोही कम्पनीले गरेको थियो। यससँगै बैठकको पहिलो दिन संयुक्त मानक सञ्चालन कार्यविधिमा समेत हस्ताक्षर भएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा, रेल विभागका महानिर्देशक भट्टराई, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन्। आयोजनाको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन भने सुरुमै भएको थियो। अध्ययन पनि कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेसनले गरेको थियो। कर्पोरेसनको प्रतिवेदनका आधारमा करिब १ सय ३५ किलोमिटरको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको प्रस्ताव गरिएको थियो।
