सिफारिसको आधारमा मानवअधिकार आयोग पहिलो, मधेशी आयोग दोश्रो स्थानमा

काठमाडौं । मानवअधिकार तथा न्याय को क्षेत्रमा लामो समय देखि काम गरिरहेको संस्था जुरी नेपालद्धारा गरिएको एक अध्ययनपछिको प्रतिवेदन अनुसार नेपालका जनताको अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरण गर्नको निमित संविधानद्धारा गठित बिभिन्न ८ संबैधानिक आयोगहरु मध्ये सिफारिस तथा कार्यप्रगती अनुसार पहिलो स्थानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा दोस्रो स्थानमा मधेशी आयोग रहेको छ ।

मधेशी आयोगको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा वासुदेव बजगाईले सो अध्ययन सम्बन्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सिफारिशहरु, प्रतिवेदनहरु, छलफल, तथ्यहरुको विश्लेषण आदि कुराहरुलाई अध्ययनको विधि मानिएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट ११९५ वटा, मधेशी आयोगबाट १४ वटा बढी विषयहरुमा २८ वटा, थारु आयोगबाट ५ वटा, समावेशी आयोगबाट चार वटा, मुस्लिम आयोगबाट २ प्रकारका, आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, दलित आयोगबाट शुन्य वटा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । सो कार्यक्रममा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्त, समावेशी आयोगका का.वा अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा तथा बिभिन्न आयोगका सचिवहरु को सहभागिता रहेको थियो ।