प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धा : पाँच बर्षको सट्टा तीन बर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदन बमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच बर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन बर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको आज तेस्रो दिन उनले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिएकी हुन् ।

रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानून विरुद्ध भएको विघटन बदर गरी पुनः स्थापना हुनुपर्ने माग गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् ।

गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यहि माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजब हादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुधmबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुष २२, २९ गते हुदैँ यहि माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेश अनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्नेगरी सक्कल रजिष्ट्रार समेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाब्य र गीता पाठक रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सिफरिसमा राष्ट्रपतिले यहि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निणर्यविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रासस