विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहबीच प्रदेश १ मा आरोप प्रत्यारोप, कारवाही र स्पष्टिकरणको दोहोरी निरन्तर चलिरहेको छ ।
एक साता अघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच सुरु भएको राजनीतिक द्धन्द एकले अर्को समूहलाई कारबाही र पार्टी भित्रका पदमा निषेध गर्दै मुख्यमन्त्री फेर्नेसम्म पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै नेकपा भित्र देखिएको फुटपछि त्यसको सबैभन्दा बढी असर प्रदेश १ को सरकारमा परेको हो । मन्त्री हटाउनेदेखि मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै सुरु राजनीतिक गतिरोधले मुख्यगरी प्रदेशको राजधानी तातेको छ ।
दैनिक हुने गुट भेलासँगै हुने समूहगत निर्णयले प्रदेश सरकारले गर्ने सम्पुर्ण काम ठप्प हुँदै आरोप प्रत्यारोपको भुमरीमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीनै फसेका छन् । माघ ७ गते बोलाएको संसद बैठकले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो गर्ने भएपनि दुई समूहमा विभाजन भएका नेकपा सांसदको समूहले स्पष्टिकरण सोध्ने र दलको नताबाट हटाउने सम्मका निर्णय रोकेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक बुधबार प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मन्त्रीसहित ८ जनासँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । यस अघि मुख्यमन्त्री विरुद्ध एकैपटक ३७ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सबै सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण माग्दै १६ सांसदलाई निलम्बन गरेको थियो ।
अहिले पुनः प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित आठ जनासँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ । स्पष्टिकरण सोधिएकालाई प्रचण्ड–माधव समूहले निलम्बन गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाएको दाबी गर्दै नेकपा संसदीय दलको सम्पुर्ण काम गर्ने अधिकार आफ्नो समूहमा रहेको र अर्को समूहका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचेतक सबैको संसदीय दलमा कुनै हैसियत नभएको बताउँदै आएको छ । ‘हामीले बहुमतको आधारमा पहिलेका प्रमुख सचेतक र दलको नेता हटाइसकेका छौँ, केहीलाई स्पष्टिकरण मागेका छौँ,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद टंक आङ्बुहाङले भने ‘स्पष्टिकरण नदिए हटाउनेछौँ ।’
प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको, पार्टी र दलको विधानविपरीत काम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीसहित ८ जनालाई स्पष्टिकरण मागेको हो । स्पष्टिकरण मागिएकामा ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, हिक्मत कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुली, विमल कार्की र अम्बिका थापा छन् ।
यस अघि ओली समूहका मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता शेरधन राई र नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि सोही आरोपमा ३७ सांसदलाई स्पष्टिकरण माग्दै १६ जनालाई निलम्बन गरेको थियो । हालसम्म ओली समूहमै रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियतलाई भने स्पष्टिकरण सोधिएको छैन । (अन्नपूर्ण पोस्ट)
