बुधबार रिपोटर्स क्लबले आयोजना गरको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले सरकार तयारीमा जुटिसकेकाले निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन हुने जानकारी दिएका छन् । डा. भट्टराईले संसद विघटन विरुद्ध अदालतमा परेको रिटको विषय अहिलेपनि विचाराधीन रहेको समेत सुनाएका छन् ।
डा. भट्टराईले भने, ‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानतः निर्वाचनको घोषणा गरिसक्नुभएको छ, वैशाख १७ र वैशाख २७ गते गरि दुई चरणमा निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ । सरकार तयारीमा रहेको छ । यद्धपी यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारािधन अवस्थामा छ । अहिले नै यो हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन् । सरकार पूर्ण रुपमा निर्वाचनको लागि तयारीमा छ । निर्वाचन गर्ने काममा छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कार डा. भट्टराईले निर्वाचन हुन्छ कि हुदैँन ? भन्ने प्रश्नमा यसो भनेका छन्, ‘यो मुद्दा विचाराधिन छ । यो अवस्थामा हुँदैन कि भन्नु स्वभाविक हो । यो संवैधानिक ईजलासमा बहस हुँदा, छलफल हुँदा, प्रधानन्यायाधीशले दुई प्रश्न सोध्नुभयो किनकी संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने थलो सर्वोच्च अदालत हो । एउटा प्रश्न उहाँ (प्रधानन्यायाधीशले) के भन्नुभयो भने वकिलले बहस गर्ने क्रममा संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया के हुनुपर्दथ्यो भनेर बहस गर्न भन्नुभयो । मेरो बुझाईमा विघटन गर्ने प्रावधान गर्ने अहिलेको संसदमा पनि हुन्छ ।’
राजनले थपे, ‘हिजोदेखि नै हामीले स्थायित्वको पक्षमा छौं भनेका थियौं । स्थायी सरकार प्राप्त गर्यौं भन्यो राजनीतिक स्थायित्वको बाटोबाट मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्यौं । आन्तरिक विवाद हुनुमा उनीहरुले चासो राख्ने कुरालाई अन्यथा लिनुहुँदैन् । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणबारे विभिन्न चासो उठाएका छन्, हाम्रो आन्दोलन स्वतन्त्र रुपमा अघि बढेको हो । मुलुकको परिवेशअनुसार अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले हिजो आन्दोलनमा लगेका हौं । जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौं । मानवअधिकार, लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्नेछन् । हामीले कसैको धुरी लिएनौं । अहिले हामीले लिने निर्णयमा अरु कसले के भन्छ भन्ने कुरा, हाम्रो सबैसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।’
संसद पूनस्र्थापना अब सम्भव नभएको उनको दाबी छ ।
उनले संवैधानिक इजलाशले अन्तिम फैसला गर्ने भएकोले अदालतको फैसलालाई पर्खनु राम्रो हुनेपनि बताएका छन् । उनले अदालतलाई समेत प्रभावित गर्नेगरि विभिन्न किसिमका गतिविधिहरु, लेखहरु, अभिव्यक्तिहरु, जुन ढंगले आउनु गलत भएको उल्लेख गर्दै भने,‘यो स्वस्थ होईन् । डेढ वर्षपछि हुने चुनाव डेढ वर्ष अघि हुने भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउने काम नगरौं । क्षणिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेजस्तो होला, तर दीर्घकालिन रुपमा यस्ता कुराहरुले असर गर्छ ।’ उनले वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार नै काम गरिरहेको र गर्नेपनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘संविधानभन्दा बाहिर जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन् । सरकारलाई पनि छैन् । सरकारले त संविधानअनुसार काम गर्छ ।’
चिनियाँ प्रतिनिधि नेपाल आउनुको मुख्य कारण भनेको नेपालको पछिल्लो अवस्था र नयाँ विकसित घट्ना बुझ्नु नै भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘उनीहरुले सबै दलका नेताहरुलाई भेटेर रिपोर्ट लिएर गए । निर्णय प्रक्रियामा तलमाथि गरेनन्, त्यसो गरेको भए त्यो हस्तक्षेप हुन्थ्यो । बुझ्नको लागि आउने कुरालाई अन्यथा लिईँदैन् ।’
यसका साथै डा. भट्टराईले नेताहरुले तल्लोस्तरमा उत्रिएर टिप्पणी गर्नु निकै नै गलत भएको बताएका छन् । उनले नेताहरुलाई भोलिको लागि ठाउँ राखेर मात्र बोल्न सुझव पनि दिएका छन् ।
