आजदेखि राष्ट्रिय सभा अधिवेशन बस्दै, पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने



काठमाडौं । शुक्रबारदेखि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बस्दैछ। आज अपरान्ह ४ बजे राष्ट्रिय सभा बैठक बस्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय सभामा आज राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्र सुरूमै पढेर सुनाउने र दलका नेताहरूलाई बोल्न समय दिनेजस्ता सम्भावित कार्यसूची छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि यो पहिलो बैठक हो । बैठकमा प्रतिनिधि सभा भंग भएका कुरा पनि उठ्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका ५० जना, नेपाली कांग्रेसका ६ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना सदस्य छन् ।

यी हुन् बैठकका सम्भावित एजेण्डा

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने गरी आह्वान गरेकी छन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची तयार गरेको छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाबाट जारी भएको राष्ट्रियसभाका समिति गठनसम्बन्धी आदेश, २०७७ सभाबाट अनुमोदनका लागि पेश हुने कार्यसूची छ । बैठकमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा उक्त सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले अधिवेशन सफलताका लागि शुभकामना मन्तव्य राख्नेछन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन तथा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश बैठकमा पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

यसबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय सानु सिवा र सूर्यबहादुर केसी तथा प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य ओमकारप्रसाद गौचन र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यद्वय दीपकबहादुर गुरुङ र इन्द्रहाङ लीम्बुको निधनमा शोकप्रस्ताव प्रस्तुत हुने सभाका लागि तयार पारिएको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री दयेश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्य विधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ पेश गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्