काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विरुद्धमा परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधवार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेका निवेदन एकल इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई एकल इजलासका लागि तोकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा दुईवटा निवेदन दर्ता भएका थिए ।
