काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक विवादमा जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा असंवैधानिक तवरले भंग गरिएको भन्दै दाहाल-नेपाल समूहले आज देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ ।
दाहाल नेपाल-समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले देशमा जे भएको छ, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, अग्रमन र प्रतिगमन, प्रगती र दुरगतीको विचको लडाइको रुपमा रहेको बताए ।
रुसमा भएको दोस्रो विश्व युद्धको उदाहरण दिँदै उनले भने, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सवैभन्दा धेरै वैचारिक संघर्ष र विचनलनता संकेतहरु देखिएका थिए । पार्टी लिडरसिपले नयाँ सांस्कुतिक अभियान चलाउने आवश्यकता महशुस गरेको थियो । चिनमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा शासन भइसकेपछि सांस्कृतिक क्षेत्रमा नै सवैभन्दा धेरै विचारधारात्मक संघर्ष सँग केन्द्रित भएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको लिडरसिपले त्यहाँ राजनीतिक क्रान्तिकै रुपमा सांस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक छ, भनेर उद्घोष गरेको उनले बताए ।
उनले भने, हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टी भित्र पनि एउटा ठूलो वैचारिक सांस्कृतिक देखा पर्यो ।प्रतिगमनकारी विचलन देखा पर्यो, हामीले झन्डै ७० वर्ष लामो लडाई लडेर ल्याएको उपलब्धीमाथि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथि निम्रम र क्रुर प्रहार भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र बाट नै हामीले नै अगाडी बडाएको नेतृत्वबाट, सात दशक लगाएर हजारौं हजारौंं सहिदहरुको वलिदान लाखौंको त्याग अनि करौंडोको सहभागिता र सामुहिक विवेकको प्रयोग गरेर त्यसको साझा निष्कर्षको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको त्यो मर्म र भावना सामुहिक विवेकको त्यो निष्कर्ष माथि प्रहार गरेको बताए । यो सदन माथि सांसदहरुको सार्वभौम माथिको प्रहार होइन यो सारा नेपाली जनताको सार्वभौम माथि प्रहार गरेको प्रचण्डले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म र भावनामाथि निर्मम र क्रुर ढङ्गले प्रहार गरेको प्रचण्डको दाबी छ । संसद विघटन नभएको बरु केपी ओली नेतृत्वको सरकार विघटित भएको दाबी गरे । संविधानले यति सजिलै संसद विघटन गर्ने परिकल्पना नगरेको उनको भनाइ छ । सदन मरेको छैन, सदन जीवित छ, उनले भने विघटित भएको ओली सरकार हो ।
प्रचण्डले भने सम्मानीत आदलतले यति सामान्य कुरा संविधानमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको यो प्रावधान अदालतले बुझ्दैन् भनियो भने अदालतको सम्मान प्रति अपमान ठहरिन्छ र अदालतले छिटो संविधानको व्यवस्था अनुसार सदन सुचारु गर्ने आदेश दिनेछ ।
