राजसंस्थाको अभिभावकत्वमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकारको माग

काठमाडौं । राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका विभिन्न १६ वटा संघसंस्थाहरुले राजसंस्थाको अभिभावकत्वमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी देशलाई गम्भीर संकटबाट जोगाउन राजसंस्थासहितको सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकारको माग गरेका हुन् ।

१६ वटा राष्ट्रभक्त संघसंस्थाहरुका तर्फबाट आज जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन भएकाले विद्यमान व्यवस्था र संविधान असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सरकार र नेतृत्व पंक्तिसमेत असक्षम साबित भएको निष्कर्ष ती संस्थाहरुले निकालेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘‘वर्तमान बहुमतिय सरकारबाट अपारदर्शी, निरकुंश, अधिनायकवादी र असंवैधानिक कदमहरु चालिएबाट राष्ट्रमा अराजकता, सामाजिक द्वन्द्व, अवान्छिनीय चलखेल समेतका कारण राष्ट्रिय स.कट बढ्दै जाने आँकलन गरी सर्व पक्षीय सहमती नै नगरी ताजा जनादेशको नाम र षड्यन्त्रमा देश पुनः अस्थिर राजनीति र अनिर्णयको बन्दी हुने देखिएको छ ।

इतिहास त्यही रुपमा दोहोरिदैन २१ औं शताब्दीमा आवश्यक सुधार सहित राष्ट्रवादको जगमा रहने “संवैधानिक राजसस्थासहितको प्रजातन्त्र” वैकल्पिक राजनैतिक अवधारणा हो ।’’

ती संघसंस्थाहरुले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जानु भनेको बिदेशीलाई खुसी पार्नु, देश र जनतालाई ऋण र करको थप बोझमा दबाउनु भएको तर्क गरेका छन् । देशलाई सनातन सस्कृति र संवैधानिक प्रबल राजसस्था र प्रजातन्त्र नै २१ औं नेपालको पहिचान, विकास र स्वाधिनताको लागि औचित्यपुर्ण ठहर गर्दै तत्काल सर्वपक्षीय राजनीतिक सहमति जुटाई हिमा, पहाड र तराईका सम्पुर्ण राष्ट्रवादी , देशभक्त लगायत प्रजातन्त्र प्रेमीहरु नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा गोलबद्ध हुन अपिल समेत गरेका छन् ।

नेपाल नागरिक अभियानका संयोजक पूर्व एआइजी डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठले राष्ट्र अतिनै संकटमा धकेलिएकाले राजसंस्थाको अभिभावकत्वमा सर्वपक्षीय सरकार अपरिहार्य भइसकेको बताए । उनले सबै एक भएर जानुको विकल्प नभएको बताए । श्रेष्ठले भने, ‘प्रहरी, सेना र जनता सबै एक भएर जाऔ ।’ उनले एकता नै शक्ति भन्दै राजसंस्थाको ससम्मान फिर्तीसँगै नेपाली एकता आजको आवश्यकता भएको बताए । श्रेष्ठले सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजसस्था सहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेस बिपिका (महामन्त्री) तथा पुर्व मन्त्री सुशील सेरचनले ७२ सालको संविधान जनमतबाट नआएको तर्क गरे । उनले भने, ‘हामिहरुले राष्ट्रिय झण्डा लिएर हिड्ने हो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ ।’ सेरचनले लोकतन्त्र गणतान्त्रिकले जनतालाई धर्मको नाममा झगडा गराएको आरोप समेत लगाए । सरकार असफल भैसकेको बताउँदै संबैधानिक राज सस्था सहितको ४७ सालको संविधान ल्याउन पर्नेमा जोड दिए ।

स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेम बिक्रम सिलवालले चार जनाको उपस्थितिमा संविधान जारी गरेकोले जनताका लागि मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘७२ सालको संविधान खारेज हुनु पर्छ ।’ सिलवाले निर्वाचनको औचित्य सकिएको जिकिर गरे ।
पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका प्रमुख नेता शेखरजङ्ग रायमाझीले मुलुक संकटमा फसेको बताए । रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर बसेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘१६ वटा संगठन एक ठाउँमा आएका छौ र एक भएर मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने छौ ।’

सनातन सस्कृती समाज नेपालका क्षेत्रीय सभापति एस तुलाधरले सत्तामा बसेका शासक मुसा बनेको आरोप लगाए । उनले देशमा राम्रो स्थायित्व व्यवस्था स्थापनाको लागि राष्ट्रका अभियन्ताहरुलाई आफूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय जनजागरण अभियानका संयोजक मीन राज गुरुङ्गले सरकारलाई चुनावमा जान किन लागेको हो जनतालाई उत्तर दिन भने । उनले रााष्ट्रपतिको ठाउमा राजसस्था हुनुपर्ने र नेकपा र नेपाली कांग्रेस खारेज हुनुपर्ने बताए ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा नेपाल नागरिक अभियान, पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल, राष्ट्र बचाउँ अभियान, नेपाली कांग्रेस बि.पी, राष्ट्रवादी एकता पार्टी, सनातन हिन्दु समाज, शाहि शक्ति नेपाल, विश्व हिन्दु एकता परिषद्, राष्ट्रिय जन जाग्रण अभियान, नेश्नल मुभमेण्ट, वीर गोर्खाली, स्वतन्त्र राष्ट्रवादी एकतामञ्च रहेका छन् ।