द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीद्धारा प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको क्रुर हत्याप्रति घोर निन्दा



काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गत मंसीर २३ गते नेकपा माओवादी विप्लव समूहका कार्यकर्ताले कथित युद्धका नाममा मिक्लाजुङ–१, मोरङ्ग स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको अपहरण गरी चरम यातना पश्चात गरिएको क्रुर हत्याप्रति मानवअधिकार एवम् आम द्वन्द्व पीडित नागरिकहरुको सत्य, न्याय, परिपूरणको अधिकार अनि दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अभियानरत द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गरेको छ ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने बहानामा पीडित नागरिकहरुलाई सत्य, न्याय, परिपूरण नदिने र जघन्य घटनामा संलग्नहरुलाई जवाफदेही बनाई हिंसा÷द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने कार्य नहुनु शान्ति सम्झौता पछिका हरेक सरकार र राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको रणनीति नै श्रेष्ठ हत्याको जिम्मेवार भएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ देखि २०६३ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्व तथा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघनका एक जना पीडकलाई पनि जवाफदेही नबनाइनु लोकतान्त्रिक राज्यकै उपहास हो । लोकतन्त्रको जति अखान गरे पनि राजनीतिका नाममा जस्तोसुकै जघन्य अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति दिलाउने सरकार र राजनैतिक दलहरुको गलत मनसायका कारण देशमा दण्डहीनताको संस्कृति बढ्दै गएको हो ।

राजनैतिक दलहरुले संबेदनशील भई द्वन्द्व पीडितको रगत, पीडा, आंसु पुछ्न इमान्दार प्रयास गर्नुको साटो पीडितको पीडालाई पटकपटक आफ्नो सत्तास्वार्थको भ¥याङ बनाएकोप्रति चौतारी घोर आपत्ति जनाउँदछ । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री द्वन्द्व पीडितको पीडाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन रु आफ्नो सत्तास्वार्थको लागि पीडितको दशकौंदेखिको अथाह पीडाप्रति निरन्तर अन्देखा गरेर पीडितलाई न्याय नै नदिने नियत भएका एवम् सरकारको कुनै जिम्मेवारी नभएका व्यक्ति (सत्तापक्ष एवम् प्रतिपक्षी नेतृत्व) लाई नै पीडितको न्याय प्रक्रियाको वारेमा निर्णय गर्ने जिम्मा दिएका प्रधानमन्त्रीको कदम अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र सत्तास्वार्थले प्रेरित छ ।

यतिका वर्षसम्म औषधोपचारका लागि तड्पीरहेका द्वन्द्वकालीन घाइतेअपाङ्गहरुप्रतिको दायित्वलाई नजरअन्दाज गरेका प्रधानमन्त्री र सरकारको आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको समयमा देखाउनका लागि घाइते अपाङ्गहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

जतिपटक मानवअधिकार दिवस आएपनि सरकार प्रमुख एवम् राजनीतिक नेतृत्वहरुबाट देखावटी शुभकामना दिएपनि राज्यको पीडितलाई न्याय नदिने र पीडकलाई चोख्याउने रणनीतिका कारण पीडित झनै पीडित मात्र भएका छैनन् कथित राजनीतिक स्वार्थका लागि जघन्य अपराधले निरन्तरता पाइरहने, दण्डहीनता बढिरहेका कारण जोसुकै पनि जुनसुकै नागरिकको हत्या, अपहरण, यातना, बेपत्ता लागायतका जघन्य अपराध घटिरहने, सुरक्षाघेराभित्र रहेका सरकारले त्यसप्रति आँखा चिम्लने प्रबृत्तिले निरन्तरता पाइरहनु आपित्तजनक छ ।

सरकार र राजनैतिक दलहरुको इमान्दारिता र इच्छाशक्तिको कमीका कारण नै पीडितका लागि भनेर बनाइएका आयोग नै पीडितका लागि नभएका एवम् शान्ति सम्झौताको १४ वर्षसम्म पनि हजारौं–लाखौं पीडित सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

तर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई जवाफदेही बनाउन, द्वन्द्वका कारणहरुको सम्बोधन गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न संपरिक्षण (भेटिङ्ग) अबलम्वन गर्न, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न पटकपटक गरिएको अपीलप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दा सत्ताभित्र र बाहिरका पीडक तथा उल्लंघनकर्ताहरुको मनोवल बढेको छ ।

अतः द्वन्द्व पीडितको रगत, पीडा, आंसुुमाथि राजनैतिक स्वार्थको होली खेल्ने काम तत्काल बन्द गर्न, जुनसुकै नाममा पनि गरिएका र गरिने मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन, द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्थापित मान्यता अनुरुपको ठोस, इमान्दार र स्वीकार्य कदम तत्काल चाल्न चौतारी जोडदार माग गर्दछ ।

त्यसका लागि तत्काल विश्वसनीय रुपमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न, अन्य आवश्यक आधारभूत कानुनहरु निर्माण एवम् परिमार्जन गर्न, पारदर्शी प्रक्रियाबाट सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वनीय आयोग बनाउन, पीडित केन्द्रित कार्यप्रणाली अबलम्वन गर्न एवं संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय मार्गचित्र सहित द्वन्द्व पीडितको परिपूरण अधिकार कानुनी रुपमा सुनिश्चित गरी तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा दीर्घकालीन परिपूरण नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्