वन पैदावार विक्रि वितरण फुकुवा हुनु पर्ने माग



काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गते गरेको वन पैदावरको विक्रि वितरण रोक्का गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै फुकुवाका लागि जोडदार माग भएको छ । वन क्षेत्रमा क्रियाशिल सहजकर्ताहरुको संस्था समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल (कफ्सन)नेपालका अध्यक्ष अप्सरा चापागाईद्वारा हस्ताक्षरित प्रेश विज्ञप्ती आज सार्वजनिक भएको छ ।

सो विज्ञप्तीमा वन व्यवस्थापनको कुन पद्धती अवलम्वन गर्ने भन्ने समुदायको अधिकारको विषय हो भन्दै समूहको स्वायत्तमा माथी कसैले पनि हस्तक्षेप तथा दवाव दिन नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । समूहको स्वायत्त भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्न र समुदायलाई आवश्यक पर्ने सहजिकरणका लागि कफ्सन नेपाल तयार रहेको र सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गरिरहने संस्थाको महासचिव विना श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने र वन पैदावार ओसार पसार रोक्का भएको सन्दर्भमा सञ्जालले यो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रेश विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ :

वन व्यवस्थापन सवाल र वन पैदावार विक्रि वितरण रोकावट सम्वन्धी धारणा

नेपालको वन क्षेत्रमा हुने गतिविधिलाई यस सञ्जालले नजिकवाट नियाल्दै वन व्यवस्थापन कार्य मुलुक र मुलुकवासीको हितकालागि हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ यो सञ्जाल क्रियाशिल रहेको छ । वन क्षेत्रमा देखापरेका पछिल्ला सवालले वन सदुपयोगमा असहज स्थीति सिर्जना गरेको छ । संरक्षणमा उत्कृष्ट सफलता हासिल भैसकेको अवस्थामा वन स्रोत सदुपयोग गरी देशको आर्थिक विकासमा सवैको ध्यान जानु पर्ने थियो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले वन क्षेत्रमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले आआफ्ना तर्क सारी असफलता तर्फ केन्द्रीत हुन थालेको हो की भन्ने भान परेको छ । यती वेला वन व्यवस्थापनको सवाल तन्कीदै जाँदा वन पैदावर विक्रि वितरणमा समेत रोक हुनु सामुदायिक वन अभियानमा नैं गतिरोध आउने हो की भन्ने चिन्ता वढेको छ ।
वन व्यवस्थापनका सवाल र वन पैदावर विक्रि वितरण रोक्का भएको सन्दर्भमा यस सञ्जालको धारणा निम्न अनुसार रहेको जानकारी गराउन चाहान्छौं ।

वन व्यवस्थापन पद्धती छनौटको अधिकार समूहसँग हुनु पर्ने

वन ऐन र नियमावलीको परिधि भित्र रहि प्रत्येक सामुदायिक वन वा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरुले आफ्नो क्षमता, उद्देश्य र वनको अवस्था समेतको आधारमा वन व्यवस्थापन प्रणाली छनौट गरी लागु गर्न स्वायत्त छन् र हुनु पर्दछ । समूहको आफ्नो निर्णय प्रकृयाका आधारमा छनौट गरेको वन व्यवस्थापन पद्धती वा सो अनुसार वनेको कार्ययोजना कार्यान्वयनको क्रममा कोही कसैको हस्तक्षेप वा दवाव हुनु हुँदैन । तर यस्ता वन व्यवस्थापन पद्धती वन विकास र अधिकतम् वन स्रोतको सदुपयोगमुखी हुन आवश्यक छ । समूहले आवश्यक ठानेमा वन व्यवस्थापनसँग सम्वन्धीत कार्यका लागि कँहीवाट प्राविधिक सहयोग जुटाउदाँ कसैको टाउको दुखाईको विषय हुनु हुँदैन । यदी त्यो कार्यमा कसैले वखेडा गर्दछ भने व्यक्तिगत कुण्ठा भन्दा फरक होइन । वरु समूहका गतिविधि विपन्न केन्द्रीत तथा सुशासनका लगायतका काममा सवैको सहजिकरण आवश्यक पर्न सक्दछ ।

रोक्का भएको वन पैदावारको संकलन, ओसारपसार र विक्रि वितरण तुरुन्त फुकुवा गरिनु पर्ने

कसैलाई केही स्थानमा वन विनास भएको महशुस हुँदैमा नेपाल भर नैं वन पैदावारको संकलन, ओसारपसार र विक्रि वितरणमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने गरी २०७७ जेठ १५ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय कनै पनि हालतमा सहि होइन । कही कतैं वन व्यवस्थापनका नाममा विनास भएको छ भने तत्काल त्यहाँ छानविन गर्नु अपरिहार्य विषय हो । छानविन गर्ने स्थानमा केही रोकावट हुनु स्वभाविकै हो तर जेठ १५ देखि आजसम्म नेपाल भरनैं काटेका काठ सदुपयोग गर्न नपाउनु अनौठो विषय भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिले पनि काटेको काठ विक्रि वितरण खुलाउने लिखित प्रतिवेदन समेत वुझाइसकेको अवस्थामा काठ रोक्का भैं रहनु कुनै पनि हालतमा सहि मान्न सकिन्न । समृद्धिको साधान वन भन्ने अनी रुखलाई लडाएर राख्ने कामले नेपाल सरकारले उद्घोष गरेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने परिकल्पना विपरित भएको छ । यस्तो गतिविधिले नेपालको वनमा काठ लडेर र सडेर वस्ने तर विभिन्न देशवाट काठ आयात गरी मुलुकको अर्थतन्त्र खोक्रो वनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारले उद्घोष गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अवधारणा र वन क्षेत्रको सामुहिक प्रतिवद्धता “समृद्धिकोलागि वन” भन्ने सोच उचित वन व्यवस्थापन सहित वन पैदावरको अधिकतम् सदुपयोग विना संभव हुने विषय होइन । यसका लागि वन स्रोतलाई साधानको प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । सरकारहरु, यस अन्तगतका इकाइ, अन्य संस्थाहरु सवै साधान हुन् साध्य भनेको मुलुक र मुलुकवासी नैं हुन् । त्यसैले वन क्षेत्रसँग सम्वन्धी कुनै नयाँ कार्यक्रम र कानूनहरु तर्जुमा गर्दा अधिकारवाला तथा सरोकारवालालाई वेवास्ता गर्दाको परिणाम अहिले वन क्षेत्रले भोगी रहेको छ । यसवाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा समुदाय केन्द्रीत, मुलुक र मुलुकवासीको हितानुकुल कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा संवाद मार्फत सहअस्तीत्वको सहकार्य गर्न सवैसँग यो सञ्जाल हार्दिक अपिल गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्