केही समय अगाडी मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद हेरफेरका क्रममा जिम्मेवार बिहिन बनाइएका इश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री मार्फतका ४८ वटा विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी थपिएको छ ।
ईश्वर पोखरेलले रक्षा मन्त्रालय, सेना र कोभिड–१९ सम्बन्धी काम मात्रै हेर्दै आएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्हाल्दै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतका ४८ विभाग तथा निकायको हेर्ने काम पोखरेलले पाएका छन् ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ४८ वटा कामका क्षेत्र निर्दिष्ट गरेको छ । प्रदेशको समन्वय, मन्त्रालयको समन्वय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राजश्व विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, नेपालको ट्रस्टको कार्यालय, गरिबी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत शक्तिशाली निकाय उनले नै हेर्न पाउने छन् ।
अब यी सबै निकाय हेर्ने जिम्मेवारी पोखरेलको काँधमा आएको छ । हिजोसम्म रक्षा मन्त्रालय मात्रै हेर्दै आएका पोखरेलले यस्ता निकाय हेर्ने जिम्मेवारी पाएपछि झन् शक्तिशाली बनेको नेकपा नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले समेत बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा यही आशयको स्टाटस लेखेका छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार कार्यालय नगएको सात महिना बितिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले शासन चलाउने छन् भने त्यसको मनिटरिङ गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ, गृह, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केही शक्तिशाली विभागहरु आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले हेर्दै आएका उक्त विभागहरुको जिम्मा पोखरेललाई दिलाएर अझ शक्तिशाली बनाइएको पूर्व एमालेहरुको भनाई रहेको छ ।
पूर्व माओवादी खेमाका केही नेताहरुले भने यसबारेमा व्यापक आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पूर्व माओवादीका एक नेताले परिवर्तन खबरसँगको कुराकानीमा भने अनुसार यो पूर्ण रुपमा प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णय हो । पार्टीको कुनैपनि निकायमा छलफल गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म गरिएका कतिपय राजनीतिक नियुक्तिहरु त्रुटिपूर्ण रहेको भनेर पार्टीको थाई कमिटीमा विवाद बढिराखेकै बेला अर्को निर्णय गर्नु दुखद कुरा हो । यसैगरी सधैँ मनोमानी र एकलौटी ढगंले पार्टीको नितिविधि विपरित काम गर्दै जाने हो भने कसरी जनताले विश्वास गर्छन् ? पार्टीको ८ लाख सदस्यहरुमध्ये अरु कुनै पार्टीमा सक्षम नै छैनन् त ?न् ।