प्रदेश २ सरकार गरिब–दलितको आवासप्रति उदासिन

घरवार विहीनको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यधिक रहेको प्रदेश -२ मा प्रदेश सरकार घरबारविहीन असहाय गरिब दलितको घर निर्माणमा पुरै उदासिन देखिएको छ । गरीब दलितहरुको आवास निर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट कुनै रकम छूट्याउन त परै जाओस संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम समेत उपयोग गर्न सकेको छैन । जनता आवास कार्यक्रमको नाममा संघीय सरकारबाट बर्षेनी प्रदेश नं. २ लाई प्राप्त अर्व भन्दा बढी बजेट रकम प्रदेश सरकारको बदनियतपूर्ण रवैयाका कारण फ्रिज हुने गरेको छ ।

आवास मानव जीवनका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालको संविधानले पनि आवासको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार घरवारविहीन परिवारको आवास निर्माणप्रति गम्भीर नहुनु दुःखद हो । जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो कमी कमजोरी एवं अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न सधैं केवल संघीय सरकार माथि दोषारोपण मात्र गर्ने प्रदेश २ सरकारको रवैयामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । केन्द्रले आवश्यक बजेट नै दिएन भनेर केवल खेदो मात्र खन्नुको सट्टा प्राप्त बजेट रकमको सही एवं समुचित सदुपयोग गर्न तर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर हुन आवश्यक देखिन्छ ।

यसरी प्रदेशवासीहरुको आवास निर्माणका लागि आउने बजेट रकम प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुनु प्रदेश सरकारको चरम लापरवाही एवं गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । तसर्थ, यस बदनियतपूर्ण, दुखद एवं गम्भीर आपत्तिजनक विषयप्रति सबै सरोकारवालाहरुको समयमैं ध्यान केन्द्रित हुन जरूरी छ ।

क्र.सं.   आ.व.             बजेट रकम           वितिय प्रगति

१.   ०७३/७४    ७० करोड़ २१ लाख

२.    ०७४/७५     ७३ करोड़ ४९ लाख

३.   ०७५/७६      १ अर्ब ३९ करोड़            १५%

४.    ०७६/७७     ८१ करोड़ ३४ लाख         ३०%

५.     ०७७/७८      १ अर्व ३८ करोड़             ०%